बिहार इन्वेस्टर्स समिट 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है. बिहार में निवेश का माहौल है. निवेशकों को परेशान करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा. राज्य के सभी डीएम और एसपी को सचेत रहने के लिए कह दिया गया है. आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत लगे तो उन्हें बताएं. नहीं तो सीधे राज्य स्तरीय अफसरों को या फिर मुझे बताएं. मैं आप लोगों के लिए सदैव तैयार हूं.
सीएम नीतीश कुमार ने निवेशकों को लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आश्वस्त करते हुए कहा कि डीएम और पुलिस आपसे निरंतर संपर्क में रहेगी. आप लोगों को परेशान करने वाले की तुरंत गिरफ्तारी की जायेगी. अगर कोई इधर-उधर कुछ मांगे अथवा दायें-बायें करे तो मुझे बताइए उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
औद्योगिक क्षेत्रों और उद्यमियों के लिए विशेष पुलिस बल तैयार किया गया है. वह आप लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी और आप जैसे कहेंगे वैसे आप लोगों की मदद की जायेगी. मैं खुद आपके पास आपकी समस्या जानने के लिए चल कर आ जाऊंगा.
मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो हाथ उठाकर बताइए. इस पर सभी उद्यमियों ने हाथ उठाकर उनकी बातों से सहमति जतायी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं. आप बिहार में औद्योगिक विकास में सहयोग बनाए रखिए.
इथेनॉल के संदर्भ में सीएम ने कहा कि अभी और यूनिट लगेंगी. हम लोगों की पहल पर लायी गयी इथेनॉल कानून को 2008-2010 में ही प्रभावी कर दिया गया होता तो राज्य में औद्योगिक विकास की दूसरी ही तस्वीर होती क्योंकि उस वक्त 24 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये थे. मुख्यमंत्री ने निवेशकों को बताया कि कोविड काल में बिहार लौटे लोगों ने उत्पादन शुरू किया. इसी कारण से देश के दूसरे हिस्सों और विदेश तक निर्यात हो रहा है.
इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी और उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ की मौजूदगी में राज्य सरकार ने देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों से आये निवेशकों का रेड कॉरपेट वेलकम किया.
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बियाडा की भूमि पर वेयर हाउस लगाने के लिए मिलेगी अनुमति
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लायी जाएगी लॉजिस्टिक पॉलिसी
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निजी जमीन पर यूनिट लगाने के लिए आधारभूत संरचना विकसित होगी
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उद्योग संबंधी कोई भी सामान मशीनरी आदि लाने के लिए मिलेगी जरूरी मदद
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बिहार की यूनिट से उसके उत्पादन का कुछ हिस्सा पॉलिसी बना कर सरकार खरीदेगी