बिहार में बंद सौ से अधिक सिनेमाघरों में फिर रौनक लौटेगी.बंद सिनेमाघरों के चालू करने और उसके लिए तकनीकी उन्नयन में मदद के लिए राज्य सरकार आगे आयी है. सरकार के स्तर पर इसके लिए विशेष योजना बनने जा रही है. यह योजना बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत बनायी जायेगी. योजना के तहत बंद सिनेमाघरों के लिए अनुदान दिये जायेंगे.
बिहार सरकार की क्या है सोच?
बिहार सरकार की सोच है है कि आम जनता के मनोरंजन के प्रमुख साधनों में सिनेमा की बड़ी भूमिका है, लेकिन नये दौर में बदलती तकनीक के साथ राज्य में सिंगल स्क्रीन वाले पुराने सिनेमाघर या तो बंद हो गए हैं अथवा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. ऐसे सिनेमाघरों को दोबारा जीवित करने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन योजना ला रही है.
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क्या होगा इसका फायदा?
सरकार के इस कदम से एक तरफ जहां निवेश बढ़ेगा वहीं,दूसरी तरफ राज्य में रोजगार का भी सृजन होगा.योजना ऐसी होगी जिससे बंद अथवा संचालित सिनेमाघरों के स्थान पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स व कम क्षमता के सिनेमाघरों का निर्माण, बंद सिनेमाघरों को उसी स्थिति में पुनः संचालित करने के लिए प्रोत्साहन दी जायेगी. सरकार सिनेमाघरों के लिए निर्धारित न्यूनतम सीटों की संख्या की शर्त में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए रियायत भी देगी.
राज्य के अधिकांश जिलों में मल्टीप्लेक्स नहीं,सिंगल स्क्रीन वाले पुराने सिनेमाघर बंद
राज्य के 38 जिलों में से अधिकांश में मल्टीप्लेक्स नहीं हैं, जबकि सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर बंद है.नई योजना में ऐसे प्रावधान रखे जायेंगे,जिसके तहत पुराने को चालू करने और 125 अथवा अधिक सीटों की क्षमता के छोटे आधुनिक तकनीक से लैस सिनेमा घर निर्माण के लिए भी निवेशक आगे आयेंगे. निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों की तरह सरकार इन्हें भी अनुदान देगी.