पंचायती राज कार्यशाला में बिहार सरकार के सामाजिक न्याय के कार्यों का जिक्र संवाददाता,पटना केंद्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री प्रो एसपी बघेल ने बिहार में न्याय के साथ विकास का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने आधी आबादी को पूरा प्रतिनिधि का अधिकार दिया. बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण दिया गया. आखिर दूसरे राज्यों में ऐसा क्यों नहीं किया गया. नीतीश कुमार ने आरक्षण के अंदर महिला आरक्षण की व्यवस्था की. उन्होंने कहा कि पटना में आयोजित सामाजिक न्याय की कार्यशाला की सार्थकता है. बिहार में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं. . केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री ने कहा कि देश की ग्राम पंचायतों को अपने यहां स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को भी देखना चाहिए. साथ ही उन्होंने गिरते भू जलस्तर और जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता व्यक्त की और ग्राम पंचायतों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया. केंद्र मेंटनेंस पॉलिसी बनाये : सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने स्मार्ट विलेज की कल्पना की थी जो अब गांवों में हर घर नल जल और पक्की नाली के रूप में दिख रही है. उन्होंने कहा कि हर पंचायत के प्रवेश और निकास द्वारा पर सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग करने पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से पंचायतों की संरचनाओं के मेंटनेंस के लिए केंद्र सरकार से मेंटनेंस पॉलिसी बनाने की मांग की. बिहार में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था की गयी : विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में 23 वर्षों बाद 2001 में पंचायतों का चुनाव कराया गया. उसमें सामाजिक न्याय और आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी. वर्ष 2006 में पंचायती राज अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया और सबका साथ सबका विकास की दिशा में काम किया गया. बिहार में सभी पदों पर एक-तिहाई महिलाओं को भागीदारी दी गयी. मुख्यमंत्री का संदेश विजय कुमार चौधरी ने सुनाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायतीराज के राष्ट्रीय कार्यशाला में नहीं पहुंचने पर उनका संदेश जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सुनाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपरिहार्य कारणों से कार्यशाला में शामिल नहीं हो रहे हैं. उन्होंने अपनी शुभकामना और धन्यावाद पूरे देश से आये प्रतिनिधियों के लिए भेजा है. उन्होंने दूसरे राज्यों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे बिहार के नजदीकी और गहराई से देखे और अच्छी अनुभूति लेकर जायें. साथ ही उन्होंने कहा कि सतत विकास का लक्ष्य स्थानीयकरण से ही होता है. बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समावेशी विकास अनुकरणीय है. महिला व इबीसी आरक्षण के अलावा इसका उदाहरण है हर वार्ड के झोपड़ी के सामने पीने का पानी का नल लग गया है. पीएम आवास के छूटे परिवारों का सर्वे का अधिकार राज्य को मिले : श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से मांग की कि राज्य में पीएम व सीएम आवास (ग्रामीण) योजना चलायी जा रही है. इसमें प्रतीक्षा सूची और उसके साथ छूटे हुए जो परिवार हैं, राज्य सरकार को उनके सर्वेक्षण करने की छूट मिलनी चाहिए. उन्होंने बताया कि जीविका के माध्यम से कृषि क्षेत्र, दूध उत्पादन क्षेत्र, जीविका की रसोई का संचालन किया जा रहा है. राज्य में शराबबंदी के बाद शराब का धंधा छोड़नेवाले परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दो लाख तक आर्थिक सहायता दी जा रही है. विधवा माता के 18 साल से कम उम्र के दो बच्चों को 4-4 हजार का सहयोग : मदन सहनी समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज के हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है. इसमें वैसी विधवा महिला जिनके बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है तो वैसी महिला के दो बच्चों को चार-चार हजार की सहायता दी जा रही है. बिहार में एक करोड़ लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है. ट्रासजेंडर के लिए 100 बेड का छात्रावास बनाया जा रहा है. राज्य में एक लाख 15 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बाल कुपोषण हटाने का काम किया जा रहा है. पंचायतों से लोगों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है : केदार प्र गुप्ता पंचायतीराज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है. सोलर स्ट्रीट लाइट, पक्की नाली गली, वृक्षारोपण, पुस्तकालय और योजनाओं की जिओ टैंगिंग की जा रही है. पंचायतों के माध्यम से लोगों का जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र तैयार किया जा रहा है. वैज्ञानिक तरीके से बिहार में ग्राम पंचायतों का हुआ गठन : अमृत लाल मीणा मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि बिहार में चौथी जेनेरेशन की पंचायती राज व्यवस्था चल रही है. बिहार में सात हजार की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया जबिक वार्डों का गठन 500 की आबादी पर किया गया है. बिहार में ग्राम कचहरी का गठन किया गया है. इसे सर्वोच्च न्यायलय का मार्गदर्शन दिया जाता रहा है. कोविड में ग्राम पंचायतों ने बेहतरीन कार्य किया. कार्यशाला के दूसरे फेज में प्रतिनिधियों ने पैनल परिचर्चा में भाग लिया.
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