Nitish Cabinet मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में 1589 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट द्वारा खेल विभाग को आवंटित कार्यों के संचालन के लिए छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्व से सृजित पदों को खेल विभाग में समाहित करते हुए खेल विभाग के जिला (क्षेत्रीय) स्तर पर विभिन्न कोटि के 466 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
नये पदों के सृजन होने से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन प्रारंभिक स्तर पर किये जाने, कम उम्र वाले खिलाडियों को प्रारंभिक खेल गतिविधियों में सम्मिलित किये जाने संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन हो सकेगा. इससे राज्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद मिलेगी.
कैबिनेट विभाग द्वारा नालंदा जिला के राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी और अंतरराष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 33 (संविदा) आधारित पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गयी. पटना हाइकोर्ट की अनुशंसा पर मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत सहरसा न्याय मंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक पद की स्वीकृति दी गयी.
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राज्य के 38 जिला अस्पतालों, 61 अनुमंडलीय अस्पतालों, दो डेंटल कॉलेजों, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, राजकीय औषधालय, राजभवन और राजकीय औषधालय पटना हाइकोर्ट के लिए दंत चिकित्सक (मूल कोटि) के 770 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यालय के लिए वाहन चालक के तीन अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
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राज्य में संचालित 46 राजकीय पॉलिटेक्निक व राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायनशास्त्र और गणित विषय के पूर्व से सृजित पदों के व्याख्याता के कुल 283 पदों के अलावा 131 अतिरिक्त व्याख्याता के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. इसमें अंग्रेजी के 37 पद, भौतिकी के 29 पद, रसायशास्त्र के 36 पद और गणित के 29 पद शामिल हैं. इसके अलावा राज्य में कुल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में अंग्रेजी, भौतिकी और गणित विषयक के सहायक प्राध्यापक के 116 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. नवसृजित पदों में अंग्रेजी के 67, भौतिकी के 30 और गणित के 19 पद शामिल हैं.
पटना हाइकोर्ट की स्थापना में आइटी संवर्ग के प्रोग्रामर के दो पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न जेलों में कारा एवं अस्पताल प्रबंधन के लिए कारा चालक-1 के कुल 67 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. पीएचइडी विभाग के तहत पूर्व से स्वीकृत कीमैन सह चौकीदार के कुल 628 पदों को विभाग के तहत वर्तमान में क्रियाशील सभी 49 कार्य प्रमंडलों में आवश्यकतानुसार पुनर्गठित करने की स्वीकृति दी गयी.