नीतीश कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए पटना सदर अंचल को चार भागों में बांट दिया. इसके साथ ही सभी प्रकार की गाड़ियों के रोड टैक्स भी कम करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है. नीतीश सरकार ने पटना के सदर अंचल को चार अंचलों में बांटने का फैसला लिया. इसके तहत पहला अंचल पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा पटना सिटी अंचल, तीसरा दीदारगंज अंचल और चौथा सदर अंचल होगा. सूत्रों का कहना है इसके लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी होगी और इन क्षेत्रों में इसके कार्यलय खोले जाएंगे.
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मोटर वाहन के रेजिस्ट्रेशन शुल्क घटे
इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने मोटर वाहन के रेजिस्ट्रेशन शुल्क को घटा दिया है. नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार में वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा मिलेगा.बताते चलें कि अन्य प्रदेशों की तुलना में बिहार में ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क था. सरकार ने इसके साथ ही सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 आयुवर्ग की बच्चियों को टीका लगावाने का फैसला लिया है. सरकार इस मद में करीब 95 लाख बालिकाओं के बीच 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार के इस फैसले से सरवाइकल कैंसर से बचाव हो सकेगा. 6 महीनों के अंतराल में दो वैक्सीन की डोज टाटा मेमोरियल सेंटर की मदद से दिया जाएगा.
नीतीश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले…
- स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को अब 7वां वेतन पे कमीशन का लाभ मिलेगा.
- आम लोगों के लिये सोशल रजिस्ट्री होगी. इसके साथ ही उनको सिंगल विंडो सिस्टम से लाभ मिलेगा.
- यह फैसला 1 जनवारी 2016 से प्रभावी होगा.
- पथ निर्माण विभाग के मद से दरभंगा में आरओबी बनेगा. नवादा में 174 करोड़ की लागत से आरओबी बनेगा और खगडिया में 101 करोड़ की लागत से आरओबी बनेगा.
- कृषि विभाग में दलहन प्रोत्साहन योजना के तहत 20024–25 में बढ़ाया गया है.
- बिहार लॉ कमीशन का नीतीश सरकार ने किया गठन और इसके पहले अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा होंगे.