बिहार में बालू के अवैध खनन और उससे होने वाले धन की उगाही की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है. वैसे-वैसे पुलिस महकमा की उलझने और बढ़ती जा रही है. पुलिस विभाग के आर्थिक अपराध इकाई की जांच में अब एक और नया खुलासे ने सबको परेशान कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सरकार के विभिन्न विभागों के अफसर व कर्मचारियों के सह पर बालू माफिया तो अवैध बालू का खनन कर ही रहे हैं, मगर राज्य के कई जिलों में नक्सली गिरोह भी संगठित रूप से अवैध बालू के खनन से भी जुड़ा है.
इओयू की रिपोर्ट पर पुलिस विभाग ने औरंगाबाद, अरवल, रोहतास सहित कई जिलों के जिला पुलिस को इसको लेकर अलर्ट किया है, ताकि बालू खनन के वर्चस्व को लेकर नक्सलियों की ओर से संभावित हिंसात्मक कार्रवाई को लेकर पुलिस पहले से अलर्ट रहे.
अब जिला स्तर पर होगी बड़ी कार्रवाई- बालू के अवैध खनन में पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों के अफसर, कर्मचारी पर कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग ने जिलों में भेजे गये अपने अफसरों को नया टास्क दिया है. इसमें अवैध बालू खनन से जुड़े तस्करों और अपराधियों पर जिलास्तर पर अब बड़ी कार्रवाई होगी. पांच जिलों में भेजे गये नये पदाधिकारियों को अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. कार्रवाई के बाद इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भी भेजनी है. अवैध खनन में शामिल बालू माफियाओं की सूची भी तलब की गयी है. इसके लिए थाना स्तर पर अवैध बालू खनन में संलिप्त लोगों की पहचान कर पूरी कुंडली तैयार की जा रही है.
दिखने लगा नये अफसरों का असर- अवैध बालू की कार्रवाई को लेकर जिलों में भेजे गये नये एसपी और एसडीपीओ स्तर के अधिकारियों की हनक दिखने लगी है. बीते 48 घंटे में सारण और भोजपुर समेत कई जिलों में तीन दर्जन से अधिक बालू लदे वाहनों को जब्त किया गया है. एक दर्जन के करीब गिरफ्तारियां भी हुई हैं.
पुलिस अफसरों के साथ प्रशासनिक अफसरों को भी इसमें पूरा सहयोग करने को कहा गया है. इसके लिए बालू खनन से जुड़े विभाग परिवहन, खनन व जिलों के वरीय पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि अवैध खनन मामले में इन्हीं पांच जिलों में 41 पदाधिकारियों का तबादला हुआ है और इओयू की ओर से इस मामले में पाये जाने वालों की संपत्ति जांच के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है.
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Posted By : Avinish Kumar Mishra