पटना नगर निगम में ऑनलाइन पेमेंट से होल्डिंग टैक्स व कचरा शुल्क जमा करने पर लोगों को दो प्रतिशत छूट मिलेगी. लोगों की सुविधाओं के लिए शहर में प्रमुख जगहों पर यूज एंड पे के आधार पर 90 आधुनिक शौचालय का निर्माण होगा. विभिन्न चौक-चौराहे पर 50 हाइमास्ट लगाये जायेंगे.
स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम के आने को लेकर एक जुलाई से 15 अगस्त तक पूरे शहर में इंदौर की तर्ज पर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाया जायेगा. इसमें हर इलाके को साफ-सुथरा रखने के लिए अलग-अलग कर्मियों को अधिकृत किया जायेगा. शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों पर 84.60 करोड़ खर्च होंगे. तंग गलियों से कचरा कलेक्शन के लिए सभी वार्ड में 10-10 हाथ गाड़ी की खरीद होगी. सोमवार को पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ साधारण बैठक में 37 एजेंडों पर निर्णय लिया गया.
नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में यलो स्पॉट को खत्म करने व लोगों की सुविधाओं के लिए 90 जगहों पर आधुनिक शौचालय व यूरिनल का निर्माण होगा. शौचालय में नहाने की सुविधा, टच फ्लशिंग, ग्रेस्ट फीडिंग रूम, ऑटोमेटिक सेनेटरी नैपकिन आदि की सुविधा रहेगी. एक शौचालय के निर्माण पर लगभग 25 से 30 लाख खर्च होंगे. लोग इसका इस्तेमाल पे एंड यूज के आधार पर होगा. विभिन्न जगहों पर निर्माण में अलग-अलग राशि खर्च होगी.
नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में ऊंची जगहों पर लगे अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए निगम खुद तीन हाइड्रा खरीद करेगी. अभी भाड़े पर लिया जा रहा है. तंग गलियों के घरों से कचरा कलेक्शन करने के लिए सभी वार्ड में 10-10 हाथ गाड़ी कुल 750 खरीदे जायेंगे. शहर में कुत्ते की संख्या को बढ़ते हुए उसके नशाबंदी कार्यक्रम पर जोर दिया जायेगा. वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए शिक्षा व प्रचार-प्रसार, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वीपिंग मशीन, स्मोग गन मशीन, कचरा मशीन आदि पर 84.64 करोड़ खर्च होंगे.
ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए माह अप्रैल से जून तक होल्डिंग टैक्स व कचरा शुल्क में दो प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया. निगम की ओर से जल उपभोक्ता शुल्क वसूलने की तैयारी में है. इसमें अलग-अलग श्रेणी में प्रति घर घरेलू के लिए 940 रुपये, गैर घरेलू के लिए 1455 व व्यवसायी के लिए 2095 रुपये है.
नगर आयुक्त ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर केंद्र से टीम आनेवाली है. एक जुलाई से लोग फीडबैक दे सकते हैं. इंदौर की तर्ज पर शहर में एक जुलाई से 15 अगस्त तक मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाया जायेगा. शहर की सफाई व्यवस्था के लिए एजेंसी रखी जायेगी. एजेंसी के द्वारा गाउ़ी, चालक, ईंधन व रख-रखाव का जिम्मा रहेगा. पार्षदों के वार्ड कार्यालय में खर्च की बढ़ोतरी की गयी है. अब प्रत्येक माह एक हजार रुपये मिलेंगे. भू-संपदा शाखा को मजबूत करने के लिए अमीन व कर्मी उपलब्ध कराये जायेंगे.
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निगम के साॅफ्टवेयर के देखरेख तथा इसमें सुधार के लिए एजेंसी की अवधि बढ़ेगी. ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 15वें वित्त से मिलने वाली राशि से तालाबों को विकसित, जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण होगा. जीपीओ स्थित बकरी बाजार में निगम की जमीन पर वेडिंग जोन के निर्माण का निर्णय लिया गया. बैठक में निगम में कार्यरत दैनिक, संविदा, आउटसोर्सिंग के कर्मियों के पीएफ व इएसआइ कटौती, चैती छठ में घाट को तैयार करने पर होनेवाले खर्च की राशि के भुगतान, भूगर्भ व पीसीसी सड़क का निर्माण सहित अन्य एजेंडे पर चर्चा हुई.