राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों की सूची तैयार कर ली गयी है. इस बार पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा. राज्य के करीब 300 ग्राम पंचायतों के नगर निकायों में विलय होने के बाद शेष ग्राम पंचायतों, वार्डों, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नये सिरे से पदों के आरक्षण की तैयारी की गयी है. इसे सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों को चिह्नित कर लिया गया है. आरक्षित पदों की पूरी सूची का प्रकाशन 10 अगस्त के बाद किया जायेगा.
नये नगर निकायों के गठन के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण में मामूली बदलाव की आवश्यकता थी. जिन पंचायतों को पूर्ण विलय हुआ वहां के सभी पदों को समाप्त कर दिया गया. आयोग ने जिलों को उन सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदों को एडजस्ट करने का निर्देश दिया था, जिनका आंशिक भाग निकायों में शामिल किया गया है.
इसे देखते हुए शेष बचे निर्वाचन क्षेत्र के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम कचहरी और पंच के निर्वाचन क्षेत्रों के करीब एक लाख से अधिक पदों के आरक्षण की सूची तैयार कर ली गयी है. वर्तमान में राज्य में मुखिया व सरपंच के करीब 8000 पद, वार्ड सदस्य व ग्राम कचहरी के करीब 55 हजार पद, पंचायत समिति के पांच हजार पद और जिला परिषद सदस्य के करीब 540 पदों की आरक्षण सूची तैयार कर ली गयी है.
इसके साथ ही हर वर्ग की महिलाओं के आरक्षण की सूची भी नये सिरे से तैयार की गयी है. इन सभी सूची को राज्य निर्वाचन आयोग अंतिम रूप दे रहा है. राज्य भर के मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की अंतिम सूची 10 अगस्त के बाद जारी कर दी जायेगी.
Posted By : Avinish Kumar Mishra