बिहार के सात जिलों शिवहर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया और लखीसराय में सौ-सौ बेड के पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास का निर्माण होगा. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. छात्रावास भवन के निर्माण पर कुल 34 करोड़ 91 लाख 81 हजार रुपये खर्च होंगे. हर छात्रावास के निर्माण पर चार करोड़ 98 लाख की योजना है. कैबिनेट ने खगड़िया जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए छह करोड़ 71 लाख की योजना की मंजूरी दी. इस छात्रावास में सौ छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे.
कैबिनेट द्वारा राज्य के बाहर किसी भी प्रजाति की लकड़ी के परिवहन के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की स्वीकृति दी गयी है. इसे जिला के डीएफओ द्वारा जारी किया जायेगा. कैबिनेट ने खगड़िया जिले के चौथम में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण के लिए राज्य सरकार की 7.115 एकड़ भूमि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को मुफ्त में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी.
पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण में जमीन की बाधा को राज्य सरकार ने दूर कर दिया है. अब पटना मेट्रो रेल के लिए स्टेशन निर्माण और एलाइमेंट के क्रम में आनेवाली सभी जमीन को शुल्क के आधार पर नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपी जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि पटना मेट्रो के लिए राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों के स्वामित्व वाली सरकारी जमीन को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र के आलोक में शुल्क के आधार पर नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित की जायेगी. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. सरकारी भूमि के हस्तांतरण से पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत रेलमार्ग और स्टेशनों का निर्बाध निर्माण हो सकेगा. इस योजना के पूरा होन पर पटना के लाखों लोगों का सरल आवागमन होगा.
कैबिनेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर के मद में पूर्व से की गयी कटौती की संचित निधि 75 करोड़ को सहायक अनुदान के रूप में राज्य के कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च करने की स्वीकृति दी गयी. इस राशि से कर्मचारियों का वेतन भुगतान और अन्य कार्यों पर खर्च होगा.
कैबिनेट द्वारा दरभंगा जलापूर्ति योजना के तहत दरभंगा नगर निगम के शेष 35 वार्डों में जलापूर्ति के लिए 128 करोड़ 55 लाख की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने राकेश कुमार को 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्ति के बाद मूल धारित पद अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी के पद पर अगले एक वर्ष तक या अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक संविदा के आधार पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गयी. उनको अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने की घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गयी.
कैबिनेट ने रोहतास न्यायमंडल के तहत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय डेहरी ऑन सोन में 10 कोर्ट भवन (जी के साथ पांच मंजिला), कैदी हाजत भवन (जी प्लस 1) और एमिनिटी भवन (जी 4) के निर्माण के लिए 33 करोड़ 81 लाख 82 हजार की स्वीकृति दी गयी. यह केंद्र प्रायोजित योजना है इस योजना के निर्माण कार्य पर योजना राशि का 60 प्रतिशत केंद्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है. कैबिनट ने औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद अंचल में डीएफसीसीआइएल परियोजना के निर्माण के लिए 33 लाख 94 हजार के भुगतान में 1.7117 एकड़ भूमि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी.