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बिहार में अब ड्रोन उड़ायेंगी जीविका दीदी, खेतों में किसानों की मदद से ऐसे बदलेंगी गांवों की तस्वीर

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Drones in Bihar: मंगल पांडेय ने कहा कि किसानों के पास पारंपरिक नैपसेक, हैंड रॉकिंग स्प्रेयर आदि का छिड़काव और भुरकाव यंत्र उपलब्ध हैं. वर्तमान में अति आधुनिक एवं स्वचालित छिड़काव यंत्र ड्रोन का प्रयोग प्राायोगिक तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र व अन्य कृषि संस्थानों द्वारा किया जा रहा है.

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Drones in Bihar: पटना. बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक ताकत बन रही जीविका दीदी अब ड्रोन भी उड़ाएंगी. वो किसानों की मदद कर अन्न पैदा करने में सहभागी बनेंगी. इसके लिए सरकार उन्हें हर प्रकार से प्रशिक्षित करने का काम कर रही है. कृषि मंत्री मंगल पांडेय कहते हैं कि जीविका दीदी जब रिमोट से ड्रोन उड़ाएंगी, तो गांव का दृश्य पूरी तरह बदल जाएगा. पांडेय बताते हैं ड्रोन दीदी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी के लिए कृषि सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कमेटी गठित की गई है. बिहार के लिए इफको को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है.

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16 जिलों में 201 महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन

मंत्री ने कहा कि कृषि को आधुनिक बनाने और महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी योजना संचालित करने का निर्णय लिया है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त नारी, विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया था. केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 201 ड्रोन वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के सहयोग से 16 जिलों में 201 महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन किया गया है. चयनित ड्रोन दीदियों को इसके संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

सरकार देगी 8 लाख तक का अनुदान

वर्तमान में अति आधुनिक एवं स्वचालित छिड़काव यंत्र ड्रोन का प्रयोग प्रायोगिक तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र व अन्य कृषि संस्थानों द्वारा किया जा रहा है. ड्रोन के उपयोग से कीटनाशक की कम मात्रा के साथ किसानों की आय बढ़ेगी. ड्रोन की मदद से कम समय में ज्यादा क्षेत्र में कीट, रोग, खरपतवार पर नियंत्रण करना संभव है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मुख्य अवयव के रूप में कृषि ड्रोन के क्रय मूल्य का 80 प्रतिशत या आठ लाख रुपये की सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा. शेष राशि को ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. बैंक सेप्राप्त ऋण पर तीन फीसदी की ब्याज छूट मिलेगी.

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