पटना. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने डाटा इंट्री का काम आधा-अधूरा होने पर नाराजगी जतायी है. सेंट्रल एमआइएस का डाटा ठीक से भरे न होने को लेकर जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को फटकार लगायी. दो दिन के अंदर तक डाटा को ठीक से भर लेने का निर्देश दिया है. डाटा ठीक से नहीं भरे होने से राज्यों के बीच बिहार की रैंकिंग प्रभावित हो सकती है. विवेक कुमार सिंह ने पटना के पटेल भवन में हुई जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों की मासिक बैठक में कहा कि अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा में समानता होनी चाहिए.
ऐसा न हो कि किसी को कम कागजात पर ही भुगतान कर दिया जाये, जबकि किसी को कागज मांगने के नाम पर बार-बार दौड़ाया जाये. अगले महीने से किस परियोजना के कितने मामले लंबित हैं इसकी अलग से रिपोर्ट देखी जायेगी. पांच लाख से अधिक के लंबित भुगतान के मामलों की भी अलग से समीक्षा की जायेगी. बैठक में निदेशक, भू–अर्जन सुशील कुमार, सहायक निदेशक राकेश कुमार समेत 38 जिलों के जिला भू अर्जन पदाधिकारी थे.
अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने हाजीपुर- सुगौली नई रेल लाइन, छपरा- मुजफ्फरपुर नई बड़ी रेल लाइन, अमृतसर- कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर, बाढ़- बख्तियारपुर थर्ड लाइन सहित रेलवे की नौ बड़ी परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण संबंधी मामलों की जानकारी ली. जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को मुआवजा आदि का कार्य प्राथमिकता से निबटाने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही भारत- नेपाल सीमा सड़क परियोजना, पटना मेट्रो रेल डिपो निर्माण, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बक्सर समेत कई जिलों में सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के भूमि के अधिग्रहण के मामले में जानकारी ली.
Also Read: बिहार में नल खराबी को दूर करने के लिए मरम्मती दल होगा तैनात, हर पंचायत भवन में खुलेगा स्टोर