Bihar Cabinet: बिहार सरकार ने राज्य के शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना शुरू की है. शुक्रवार को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस योजना के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग को हर साल 500 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि तीन गुना राशि की योजनाओं का चयन किया जा सकेगा. योजना के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में सड़क निर्माण, नाला निर्माण, पार्क निर्माण, तालाबों और घाटों का सौंदर्यीकरण आदि कार्य कराए जा सकेंगे.
हर साल दिए जाएंगे 500 करोड़ रुपए
नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह योजना बिहार के लिए बदलावकारी योजना साबित होगी. योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. शहरी निकायों की जनसंख्या के आधार पर राशि आवंटित की जाएगी। बुडा और बुडको इसकी क्रियान्वयन एजेंसी होगी. इनके द्वारा जिलावार निर्धारित राशि के आधार पर चयनित योजनाओं का डीपीआर तैयार किया जाएगा.
जिला स्तरीय समिति करेगी योजना की प्राथमिकता का निर्धारण
योजना की प्राथमिकता का निर्धारण जिला स्तरीय संचालन समिति करेगी. जिले के प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि जिला पदाधिकारी योजना के सदस्य सचिव होंगे. स्थानीय विधायक, विधान पार्षद, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी और बुडा/बुडको के संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना के सदस्य होंगे.
इन सड़कों को दी जाएगी प्राथमिकता
मंत्री के अनुसार, योजना के तहत ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी जो नगर निकाय की हैं और एसएच-एनएच या पथ निर्माण विभाग की सड़कों को लिंक रोड से जोड़ती हैं. इसके अलावा ऐसी सड़कें जो जनता के लिए अधिक उपयोगी हैं और अधिक आबादी को लाभ पहुंचाती हैं, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी. सड़कों और नालों के किनारे पेड़, पार्किंग स्थल और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे. सड़क के दोनों तरफ लाइटिंग की भी व्यवस्था की जा सकती है.
नालों के चयन में आउटफाॅल एरिया को प्राथमिकता
इसके अलावा नालों के चयन में आउटफाॅल एरिया को भी प्राथमिकता दी जायेगी. अत्यधिक जलजमाव वाले क्षेत्रों के जल निकासी के लिए ट्रंक चैनल बनाया जायेगा और उसे आउटफाॅल चैनल से जोड़ा जायेगा, जिससे नगर निकायों में जलजमाव की समस्या दूर होगी. नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत झीलों, तालाबों, पार्कों व घाटों का जीर्णोद्धार भी कराया जा सकेगा.
विभाग देगा शहरी क्षेत्र में विज्ञापन की स्वीकृति
शहरी निकायों में होर्डिंग, बैनर आदि के लिए नयी विज्ञापन नीति की स्वीकृति भी मिली है. मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि अभी तक नगर निकाय स्तर पर विज्ञापन के लिए स्वीकृति लेनी होती थी मगर अब नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से एकीकृत व्यवस्था तैयार की जायेगी. विभागीय मुख्यालय से ही विज्ञापन की स्वीकृति मिलेगी, लेकिन राजस्व पर संबंधित शहरी निकाय का ही अधिकार होगा. इसके लिए मुख्यालय स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनायी जा रही है. जल्द ही इसकी विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर इसे लागू कराया जायेगा.