Chit Fund Scam: पटना. बिहार में चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने की सरकार ने तैयारी कर ली है. बिहार के सभी जिलों में चिट फंड कंपनियों के खिलाफ 175 मामले दर्ज हैं. इसमें लोगों के अब भी 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि फंसी हुई हैं. आम लोगों को झांसा देकर ठगी करनेवाली इन कंपनियों के ऊपर अब सख्त कार्रवाई होगी. नीतीश कुमार की सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है. राज्य में लोगों से धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड या एनबीएफसी (नन-बैंकिंग फाइनेंसनें कंपनी) के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है.
इंस्पेक्टर को आईओ बनाना अनिवार्य
ऐसे कांडों के जांच को लेकर भी निमयों में बदलाव किया गया है. कई जिलों में आईओ (अनुसंधान पदाधिकारी) दारोगा रैंक के पदाधिकारी को बना दिया गया है. नियम के अनुसार, जांच इंस्पेक्टर रैंक के नीचे के पदाधिकारी नहीं कर सकते. ईओयू ने जिलों को हिदायत दी है कि एनबीएफसी से जुड़े मामले में इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पदाधिकारी आईओ नहीं होंगे. आदेश न मानने पर जवाब तलब किया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आम जनों की गाढ़ी कमाई पर बुरी नजर रखने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा. सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी.
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जिलों से मांगी गयी मासिक रिपोर्ट
आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने सभी जिलों के एसपी को लंबित मामलों की समीक्षा कर हर माह अपडेट स्थिति के साथ रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. जिलों के एसपी को कहा गया है कि मुख्यालय को भेजी गयी रिपोर्ट में उन्हें बताना होगा कि कितने मामले दर्ज हैं, इसमें अभियुक्त कितने हैं, कितने की गिरफ्तारी हुई, कितने फरार हैं, लोगों की कितनी राशि डूबी हुई है और कितनी रिकवरी हो चुकी है. इन तमाम जानकारियों को एकत्र करके समेकित रिपोर्ट तैयार करके भेजनी है. ऐसा नहीं करने वाले जिलों से इसका कारण पूछा जाएगा. कुछ दिन पहले 5-6 जिलों को बुलाकर एनबीएफसी से जुड़े मुकदमों की समीक्षा ईओयू के एसपी मदन कुमार आनंद ने की. इसमें उन्होनें जांच की गति तेज करने का सख्त निर्देश दिया. आगे से लापरवाही पर कार्रवाई होगी.