बिहार में अब किसी भी को भी जाति, आय व निवास निवास और अन्य प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए अंचल कार्यालय जाकर लंबी लाइन लगने की आवश्यकता नहीं होगी. अब इसके लिये ऑनलाइन आवेदन के बाद उसको प्राप्त करने का कार्य पंचायत स्तर पर ही पूरा हो जायेगा.
पंचायती राज विभाग के हालिया आदेश में आगामी 15 अगस्त तक इससे संबंधित आरटीपीएस अर्थात राइट टू पब्लिक सर्विसेज(लोक सेवा अधिकार) काउंटर की सुविधा पंचायत स्तर पर ही प्रभावी हो जायेगी. पंचायतवार आरटीपीएस काउंटर खोंलने के आदेश का अनुपालन करने की कार्रवाई अपने जिले में भी जारी किया है.
इधर, बेतिया जिला पंचायती राज पदाधिकारी मनीष कुमार यादव ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर इनको खोंलने के आदेश का अनुपालन करते हुये कुल 315 पंचायतों में से करीब 200 पंचायतों इसके लिये कार्यपालक सहायकों की तैनाती कर दी गयी है. लेकिन पंचायत चुनाव की जारी गतिविधियों की व्यस्तता के कारण इस सुविधा को और विस्तार देने में तकनीकी समस्या सामने आ रही है.
जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने लोक सेवाओं से जुड़ी सुविधा को और सुलभ व आसान बनाने के लिये यह बड़ा कदम उठाया है. सुविधायुक्त पंचायतों में आगामी 15 अगस्त के बाद आरटीपीएस काउंटर पूर्वाह्न 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जनता को संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे. इसका मूल उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार की ओर से उचित साधन और बुनियादी सुविधा व सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इधर कलेक्ट्रेट के जानकार सूत्रों ने बताया कि आरटीपीएस काउंटर स्थापित करने के लिये राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक पंचायतों को फर्नीचर और अन्य सामानों के लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी है.
Posted By : Avinish Kumar Mishra