कैबिनेट ने 54 एजेंडों पर दी सहमति, ऑटो रिक्शा व इ-रिक्शा नीति मंजूर

छह शहरों में 400 इ-बसों की सेवाएं मिलेंगी, एक हजार करोड़ होंगे खर्च

संवाददाता,पटना

बिहार के मुख्य शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पीएम इ-बस सेवा की सुविधा नागरिकों को मिलेगी. इन शहरों में परिवहन को सरल बनाने के लिए सरकार ने 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की राशि स्वीकृत की है. इसके लिए 1032.81 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 54 एजेंडों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने इसके साथ ही राज्य के आम नागरिकों को अंतरक्षेत्रीय और अंतरराज्यीय रूटों पर अधिक से अधिक यात्रियों को परिवहन व्यवस्था को मंजूरी दी गयी. इसके लिए बिहार राज्य परिवहन निगम के लिए नयी बसों की खरीद की जा रही है. नयी बसों की खरीद होने के बाद 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और 30 हजार व्यक्तियों को प्रतिदिन आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी. कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा और बेहतर यात्री सुविधा के साथ शहरों को जाम मुक्त बनाने के लिए राज्य के विभिन्न प्रमंडलों और जिला मुख्यालयों में ऑटो रिक्शा और इ-रिक्शा रेगुलेट करने की योजना की स्वीकृति दी गयी. इस नीति के लागू होने से राज्य के शहरों में ऑटो रिक्शा और इ-रिक्शा का व्यवस्थित परिचालन होगा. इससे जाम की समस्या का निदान, प्रदूषण में कमी, यात्रियों की सुरक्षित यात्रा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी और पार्किंग स्थल या ठहराव स्थल का निर्धारण होगा.

सेप्टिक टैंक में मौत होने पर 30 लाख रुपये का मुआवजा

कैबिनेट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद कैबिनेट ने मैनहोल और सेप्टिक टैंकों में मैन्युअल सीवर सफाईकर्मी को कार्य के दौरान मैनहोल या सेप्टिक टैंक में मौत होने पर 30 लाख की सहायता की स्वीकृति दी है. इसके अलावा मृतक के आश्रितों को सरकारी स्कूल में नामांकन और सरकारी छात्रवृत्ति भी मिलेगी. विकलांगता की स्थिति में उनको 10 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता होने पर 20 लाख का मुआवजा दिया जायेगा.

छठे व पंचम केंद्रीय वेतनमान वाले कर्मियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि

कैबिनेट ने छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन व पेंशन पानेवाले राज्य सरकार के सरकारी सेवकों ,पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को पहली जनवरी 2024 के प्रभाव से 230 प्रतिशत की जगह पर 239% (नौ % अधिक) महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी गयी. साथ ही पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों व पेंशन भोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों को पहली जनवरी 2024 के प्रभाव से 427 % की जगह पर 443 % महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गयी.

भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता हुए बर्खास्त

भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत किशनगंज अवर प्रमंडल में तत्कालीन सहायक अभियंता सुरेश राम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गयी. सुरेश राम पर दो विभागों में समरूप नाम से काम करने के आरोप थे जो प्रमाणित हुए. इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने भवन निर्माण विभाग के तहत 129.69 करोड़ की लागत से राजभवन, पटना के प्रस्तावित राजेंद्र भवन, राज्यपाल सचिवालय और अतिथिगृह के भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी है.

20 किलोवाट या उससे कम भार वाले सभी सरकारी कार्यालयों में लगेंगे स्मार्ट मीटर

कैबिनेट ने राज्य सरकार के 20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.इसके अतिरिक्त, बहुमंजिली इमारतों, व्यवसायिक भवनों, अस्पतालों, कार्यालयों, होटलों आदि में लिफ्ट और एस्केलेटर के उपयोग को विनियमित करने के लिए लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी गयी है.अब इन स्थानों पर लिफ्ट और एस्केलेटर का इस्तेमाल मनमाने तरीके से करना संभव नहीं होगा. इसके लिए विधिवत पंजीकरण करना होगा.

तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थियेटर की होगी स्थापना

तारामंडल पटना के भूतल पर आधुनिकतम विज्ञान एवं तकनीकि पर आधारित वर्चुअल रियलिटी थियेटर की स्थापना के लिए संस्कृति मंत्रालय का उपक्रम नेशनल काउंसिल आॅफ साइंस म्यूजियम कोलकाता को कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत करने की स्वीकृति दी गयी. एचआरएमएस को लागू करने के लिए आइपीइ ग्लोबल प्राइवेट को दो करोड़ 41 लाख 85 हजार के व्यय की स्वीकृति दी गयी. श्रम संसाधन प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए 548 भाड़े के वाहन के लिए 39 करोड़ 71 लाख की स्वीकृति दी गयी.

विभिन्न निवेश प्रोत्साहन योजनाओं को स्वीकृति

नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के अलावा मंत्रिमंडल ने मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाईनरी प्रा लिमिटेड राजापट्टी कोठी गोपालगंज, मेसर्स सोना बिस्कुट लि सिकंदरपुर बिहटा, मेसर्स कालेंदी वेंचर्स एलएलपी पटना, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि पाटलिपुत्र सीमेंट वर्क वर्क यूनिट-2 शाहजहापुर दनियावां, मेसर्स रिपुराज एग्रो प्रा लिमिटेड पूर्वी चंपारण, मेसर्स त्रिलोकेश्वर इस्टेट प्रालि मौजा-सिमली मुरारपुर, मेसर्स रिगल रिर्सोसेज लि भटगांव गलगलिया चेकपोस्ट ठाकुरगंज (किशनगंज), मेसर्स बीके वेयरहाउस एलएलपी फतुहा और मेसर्स पंचकन्या फूडस प्रालि, सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र बिहटा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति का प्रस्ताव भी मंजूर किया है.

कैबिनेट के अन्य फैसले

कैबिनेट ने पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों का दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 तक की अवधि में अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक दायित्व भुगतान के लिए 757.63 करोड़ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को तीन किस्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी है. कार्यप्रमंडल वाल्मीकिनगर के तत्कालीन सहायक अभियंता प्रवीण कुमार को सेवा से बर्खास्तगी के विरुद्ध समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया. जल-जीवन- हरियाली अभियान के तहत टर्न की आधार पर भभुआ और मोहनिया शहरों के लिए सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कुल 198.58 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय करने पर सहमति दी गयी. जंगली जानवरों द्वारा जानमाल की क्षति किये जाने पर पीड़ितों को दी जानेवाली सहाय्य राशि की दर में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी. अवर प्रमंडल किशनगंज के तत्कालीन सहायक अभियंता सुरेश राम बर्खास्तगी के बाद सरकार के अधीन नियोजन के लिए भी अयोग्य करने का दंड दिया गया.

आठ निवेश प्रस्ताव को वित्तीय क्लीयरेंस

कैबिनेट ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत कैबिनेट ने आठ निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लीयरेंस दिया. इनमें मुख्य रूप से सोना बिस्कुट लिमिटेड,पंचकन्या फूड्स, मसेर्स कालेंदी वेंचर्स एलएलपी,अल्ट्राटेक सीमेंट,वेस्टवेल बायो रिफाइनरीज गोपालगंज,रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, त्रिलोकेश्वर इस्टेट और वीके वेयरहाउस के निवेश प्रस्ताव के वित्तीय क्लीयरेंस को सहमति दी गयी है. जिन निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दिये हैं, उनमें कुल 661 करोड़ के निवेश प्रस्ताावित हैं. इसमें 400 करोड़ के निवेश प्रस्ताव जनरल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी हैं.

दरभंगा और समस्तीपुर जिले में बनेगा आरओबी

दरभंगा और समस्तीपुर जिले में आरओबी बनेगा. इसके लागत की मंजूरी शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गयी. पथ निर्माण विभाग के तहत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर दरभंगा जिले के एसएच-75 पर मुहम्मदपुर-कमतौल रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले आरओबी बनाया जायेगा. इसमें राज्यांश राशि 36 करोड़ 70 लाख 45 हजार रुपये और कुल लागत 70 करोड़ पांच हजार रुपये है. इसकी प्रशासनिक मंजूरी दी गयी.