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सड़क से सदन तक भाजपा आरक्षण के साथ : दिलीप

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भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा शुरू से आरक्षण की पक्षधर रही है और इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक राज्य सरकार का साथ देगी.

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भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा शुरू से आरक्षण की पक्षधर रही है और इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक राज्य सरकार का साथ देगी. पदभार ग्रहण के बाद मंगलवार को ‘प्रभात खबर’ के संवाददाता सुमित कुमार से विशेष बातचीत में भाजपा अध्यक्ष ने आगामी कई योजनाओं पर बात की. Q 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? —भाजपा संगठन की पार्टी है. संगठन के समर्पित, अनुभवी व जुझारू कार्यकर्ताओं की फौज की सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करते हुए पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर फोकस करेंगे. पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए नये कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने का काम किया जायेगा. Q चुनाव में एनडीए दलों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा ? — सीटों के तालमेल पर निर्णय केंद्रीय स्तर पर होगा. एनडीए के सभी दल एक-एक सीट पर जीत की तैयारी से उतरेंगे. चुनाव से लगभग एक साल पहले कंबाइंड तैयारी शुरू हो जायेगी. इसके लिए नवंबर 2024 में राज्य स्तर पर एनडीए का संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया जायेगा. एनडीए दलों की संयुक्त कमेटी इसका संचालन करेगी. Q विपक्ष के हमलों का जवाब कैसे देंगे? — कुछ दल जाति की राजनीति कर रहे हैं. समाज को बांट कर और भेदभाव करने से ही उनकी राजनीतिक दुकानदारी चलती है. वहीं, भाजपा सबका साथ, सबका विकास और जमात की राजनीति करती है. एसटी, एससी व पिछड़ा समाज को मुख्यधारा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होगी. Q नौकरियों और आरक्षण के मुद्दे पर क्या जवाब होगा? — नियोजित शिक्षकों से लेकर वर्तमान शिक्षकों की बहाली नीतीश सरकार की सोच थी. कोई चलती नाव पर बैठ जाये और उसको अपना कहना लगे तो इससे अधिक हास्यास्पद क्या होगा? नेता प्रतिपक्ष से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर वे लालू के पुत्र नहीं होते और विरासत में राजनीति नहीं मिलती तो मिली शिक्षा के आधार पर उनको कौन सा रोजगार मिल जाता? विपक्ष के किसी भी अनर्गल और अशिष्ट बयानों का जवाब भाजपा कार्यकर्ता मर्यादित भाषा में ही देंगे. Q सरकार और संगठन में किस तरह समन्वय बनेगा? — इसकी शुरुआत हमने सहयोग कार्यक्रम से कर दी है. इस बार सहयोग कार्यक्रम में सिर्फ शिकायत की सुनवाई कर उसे अधिकारियों के पास भेजा नहीं जायेगा, बल्कि ऑन द स्पॉट एक्शन भी होगा. संबंधित मंत्री मिलने वाले आवेदन पर तत्काल संबंधित पदाधिकारी से बात कर उसका निराकरण सुनिश्चित करायेंगे. सहयोग कार्यक्रम में आने वाले आवेदनों का कार्यालय में रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा, ताकि अध्यक्ष उससे अवगत हो सकें. साथ ही कांग्रेस के समय से गहरी हुई भ्रष्टाचार की जड़ों पर चोट करने को लेकर भी सार्थक प्रयास किये जायेंगे. निचले स्तर पर भ्रष्टाचार पर तुरंत लगाम लगाये जाने को लेकर सरकार और संगठन दोनों स्तर पर काम होगा.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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