पटना. बिहार में प्रस्तावित सातवें चरण की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के करीब दो लाख से अधिक पदों के लिए बहाली प्रक्रिया केंद्रीयकृत (centralised) होगी. शिक्षा विभाग ने यह निर्णय ले लिया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक में भी इस पर मुहर लग चुकी है. शिक्षक अभ्यर्थियों को विभिन्न नियोजन इकाइयों में आवेदन के लिए खुद नहीं जाना होगा. अभ्यर्थी घर बैठे एक से अधिक नियोजन इकाइयों में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. अधिकतम 20 नियोजन इकाइयों में आवेदन का विकल्प देने का प्रस्ताव है. हालांकि विकल्प कम या अधिक किये जा सकते हैं.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक सातवें चरण में अभ्यर्थियों को आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी. इसमें नियोजन इकाइयों का हस्तक्षेप न के बराबर रह जायेगा. पोर्टल का सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी होगा. माध्यमिक-उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए एक ही पोर्टल डिजाइन किया गया है. पोर्टल औपबंधिक मेधा सूची, दावा आपत्ति और अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी. संबंधित नियोजन इकाइयों को पोर्टल की लिंक पर ही अपनी औपचारिकता पूरी करनी होगी. केवल काउंसेलिंग के लिए अभ्यर्थी को नियोजन इकाई के समर्थ खड़ा हाेना होगा.
सूत्रों के मुताबिक अभ्यर्थियों के गृह नगर में ही उनके जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन हो जायेगा. इसके लिए अभ्यर्थी की जरूरत नहीं होगी. सब कुछ पोर्टल के जरिये ऑनलाइन किया जायेगा. अभ्यर्थी जहां चाहेगा, वह नियोजन इकाई पहुंच कर काउंसेलिंग करा सकेगा. हालांकि स्कूलों में रिक्तियों और दूसरे क्राइटेरिया के हिसाब से उसके च्वाइस के हिसाब से नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा. अगर पहली बार में उसकी च्वाइस के हिसाब से स्कूल नहीं मिलेगा तो उसे ऑनलाइन ही दूसरी और तीसरी बार मौका मिलेगा.
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अभ्यर्थी को हर सूचना पोर्टल के जरिये मिलती रहेगी. नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी सभी सूचनाएं उसे पोर्टल पर ही मिल सकेंगी. इस तरह अब श्रम और पैसा अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा. वह अभ्यर्थी जिन जिलों की नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन भरना चाहेंगे उन्हें उसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जायेगी. पोर्टल करीब-करीब तैयार किया जा चुका है.