Bihar News: बिहार में सिंगल लेन वाली सड़कें अब चौड़ी होंगी और डबल लेन की बनेंगी. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 3.75 मी चौड़ी सिंगल लेन वाले स्टेट हाइवे(SH) सहित मुख्य जिला सड़कों (एमडीआर) की चौड़ाई बढ़ाकर उसे डबल लेन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. उन्होंने कहा है कि इसके लिए आगामी बजट में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी.
सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा
डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्तमान में करीब 360 किमी लंबाई में एसएच और एमडीआर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है. इस वित्तीय वर्ष में विभाग की 90 परियोजनाओं को समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण करा लिया गया है. उपमुख्यमंत्री ने यह बातें शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग की प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही.
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आगामी बजट में राशि उपलब्ध कराएगी सरकार
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते तुरंत कार्य योजना तैयार करें. इससे अगले वर्ष प्रस्तावित कार्यों का काम शुरू किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए आगामी बजट में राशि उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्रयास करेगी. पथ निर्माण विभाग जनोपयोगी परियोजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता देगी, साथ ही मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़संकल्पित है.
इस साल बजट राशि का 52.24 फीसदी हो चुका खर्च
समीक्षा में जानकारी मिली कि पथ निर्माण विभाग के इस वर्ष बजट की राशि का 52.24 प्रतिशत खर्च हो चुका है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक सात महीनों में चार महीने बरसात होने के बावजूद विभाग द्वारा 3295 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है. यह वार्षिक व्यय 4194.6 करोड़ के विरूद्ध 78.55 प्रतिशत है. साथ ही संशोधित व्यय 6292.16 करोड़ के विरूद्ध 52.24 प्रतिशत है.
काम में तेजी लाने का निर्देश
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात की समाप्ति हो चुकी है, ऐसे में सभी परियोजनाओं की गति बढ़ाकर उन्हें समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है. इस क्रम में जनवरी, 2025 तक गंगा पथ का शेष कार्य करने के लिए कहा गया है. इसमें अशोक राजपथ पर निर्माणाधीन डबल डेकर पुल, मीठापुर-महुली परियोजना के अंतर्गत भूपतिपुर से महुली सड़क को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा ताजपुर-बख्तियारपुर परियोजना शामिल है. इसमें गंगा नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया जा रहा है. साथ ही चकलालशाही से बख्तियारपुर तक सड़क को मार्च, 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है.