Bihar News: पटना. बिहार में शिक्षकों की सेटिंग से शिक्षा विभाग परेशान है. अब विभाग ने सेटिंग करनेवाले शिक्षकों की नकेल कसने का फैसला किया है. सेटिंग करनेवाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है. शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के लिए ई-सर्विस बुक बनाने जा रहा है. अब सरकारी शिक्षकों और स्कूलों में पदस्थापित अन्य कर्मियों की ई-सेवा पुस्तिका तैयार की जाएगी. इसमें शिक्षकों और कर्मियों के सेवाकाल की पूरी जानकारी ऑनलाइन रहेगी. शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी आधार से किया जाएगा और शिक्षकों की ओर से विभाग में दिए गए दस्तावेजों का मिलान भी किया जाएगा.
अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने पत्र जारी करके सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में जानकारी दी है. पत्र में कहा गया है कि सभी प्रकार के शिक्षकों (सक्षमता पास और बीपीएससी से चयनित), विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षकेतर कर्मियों की ई-सर्विस पुस्तिका बनाने का निर्णय लिया गया है. इसमें सभी शिक्षकों और कर्मियों के सेवा कार्य से संबंधित जानकारी जैसे योग्यता, नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन, निर्धारण, पदोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रक्षैणीक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश आदि की जानकारी रहेगी.
ई-सर्विस बुक बनाने का क्या है उद्देश्य
बीपीएससी से हुई नियुक्ति के बाद कई बार आरोप लगा कि कई शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी हैं. अब शिक्षा विभाग शिक्षक नियुक्ति को पारदर्शी करने के लिए एक्शन मोड में दिख रहा है. पत्र में लिखा गया है कि ई-सर्विस बुक बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी स्तर से इनको देखा जा सके. बीपीएससी से नियुक्ति शिक्षक और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की ओर से आवेदन के समय संबंधित पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी प्रमाणपत्र भी ई-सर्विस बुक में रहेंगे. इसके अलावा अन्य प्रमाणपत्र भी इसका हिस्सा बनेंगे.
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स्थानांतरण के बाद बनेगा ई-सर्विस बुक
ई-सर्विस बुक शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद बनेगा. शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नई स्थानांतरण नीति के तहत स्कूलों में पदस्थापन के बाद उनका बायोमेट्रिक आधारित आधार सत्यापन किया जाएगा. इसके साथ ही शिक्षकों के अंगूठे का निशान और फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन के दौरान लिया गया था उसका भी सत्यापन किया जाएगा. डॉ. एस सिद्धार्थ ने निर्देश दिया है कि यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला पदाधिकारी के कार्यालय से संपादित होगा. उसके बाद ई सर्विस बुक बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी.