पटना : बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने शनिवार को कहा कि राज्य में बिहार विकास मिशन के द्वारा राज्य में संरक्षित खेती बढ़ावा देने हेतु कोरिडोर विकसित किया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत राज्य में पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस के निर्माण पर अनुदान दिया जायेगा. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इन दोनों पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस के निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है.
कृषि मंत्री ने कहा कि एक कलस्टर विकसित करने में सभी प्रकार के कृषकों की भूखंड अवस्थित होते हैं. इसलिए 50 प्रतिशत अनुदान पर सभी कृषक पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस संस्थापित करने हेतु इच्छुक नहीं होते हैं. इसलिए संरक्षित खेती के लिए कलस्टर विकसित करने में बाधा उत्पन्न हो रही है.
मंत्री ने कहा कि विगत वित्तीय वर्ष की भांति इस वित्तीय वर्ष में भी इन दोनों अवयवों पर सामान्य श्रेणी के कृषकों के लिए पूर्व के स्वीकृत 50 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत अनुदान टॉप-अप के रूप में अर्थात 75 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा. जबकि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा.
इसी प्रकार पपीता की खेती में शत-प्रतिशत फलन हेतु गाइनोडायसियस प्रभेद से पूर्व प्रचलित प्रभेदों को विस्थापित करने हेतु इस अवयव में भी विगत वर्ष की भांति सामान्य श्रेणी के कृषकों के लिए अतिरिक्त टॉप अप सहित कुल 75 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जायेगा. प्रेम कुमार ने कहा कि इस योजना के कार्यान्वयन से राज्य में सब्जी की खेती को बढ़ावा मिलेगा. सब्जी उत्पादन में किसानों की लागत खर्च में कमी होगी एवं अपेक्षाकृत आमदनी अधिक होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी.
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