बिहार में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब दलहन को पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है. नीतीश सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की हरी झंडी मिल गई है. जिसके बाद अब दलहनी फसलों को MSP पर खरीदने की तैयारी तेज हो गई है. जिससे सूबे के किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है.
प्रदेश में अब किसान अपने दलहनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार को बेच सकेंगे. दरअसल राज्य सरकार ने केंद्र को इस मामले में एक प्रस्ताव भेजा था. जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है. और अब खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कृषि विभाग से राज्य में दलहनी फसलों के उत्पाद संबंधी जानकारी मांगी है. केंद्र द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही इसकी खरीद की जाएगी.
दलहनी फसलों में मसूर, चना और अरहर आदि की खरीद की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है. बिहार में करीब 4 से 5 लाख टन दलहनी फसलों का उत्पादन होता है. इस फैसले से अब कोसी क्षेत्र विशेष रूप से दलहन उत्पादन में समृद्ध हो सकेगा. दलहन खरीदे जाने की तैयारी से कोसी सहित अन्य इलाकों के किसानों का उत्साह बढ़ा है.
बिहार में सरकार दियारा विकास योजना चला रही है. जिसके तहत किसानों में तिलहन की खेती को लेकर उत्साह बढ़ा है. अब दलहन को एमएसपी पर खरीद किये जाने से किसानों में दलहन की खेती को लेकर चाव बढ़ेगा जो दियारा विकास योजना को और अधिक बल देगा.
कोसी क्षेत्र में बाढ़ का पानी उतरने के बाद सहरसा, सुपौल, मधेपुरा सहित कई जिलों में हजारों एकड़ जमीन बेकार रह जाती है. इसमें किसान अब तिलहन और दलहन की खेती ज्यादा उत्साहित होकर कर सकेंगे. दलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने से किसानों को इसका लाभ मिलेगा और वो इसकी खेती में दिलचस्पी लेंगे.
Posted by: Thakur Shaktilochan