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असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में एलाइड विषय वालों को भी मौका

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प्रदेश के सभी 13 विश्वविद्यालयों में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए सभी मुख्य विषयों से संबंधित एलाइड विषयों के डिग्रीधारक भी आवेदन कर सकेंगे. आवेदन मुख्य विषयों के तहत किये जा सकेंगे.

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पटना : प्रदेश के सभी 13 विश्वविद्यालयों में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए सभी मुख्य विषयों से संबंधित एलाइड विषयों के डिग्रीधारक भी आवेदन कर सकेंगे. आवेदन मुख्य विषयों के तहत किये जा सकेंगे. विषय विशेषज्ञों की समिति ने इस आशय की रिपोर्ट हाल ही में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सौंपी है, जिसे आयोग ने मंजूर कर लिया है. अब इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग भेज दिया गया है.

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उल्लेखनीय है कि एलाइड विषयों को मान्यता देने के लिए बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने प्रदेश के जाने-माने विषय विशेषज्ञों की समिति बनायी थी. इस समिति की अनुशंसा पर ही एलाइड विषयों को मंजूरी दी गयी है. विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली है. उसने पोर्टल तैयार कर लिया है. पोर्टल में वे सभी कंटेंट फीड कर दिये गये हैं, जो आवेदन प्रपत्र से संबंधित होते हैं.

उल्लेखनीय है कि आवेदन ऑनलाइन लिये जायेंगे. प्रदेश के विश्वविद्यालयों में करीब 4500 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में आ रही अड़चन को दूर करने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन जल्दी ही उच्च स्तरीय बैठक करेंगे. इस बैठक में सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव और राजभवन के शीर्ष अफसर भाग लेंगे. इसमें आरक्षण संबंधी रोस्टर क्लियरेंस की बाधाओं को दूर किया जायेगा.

रोस्टर क्लियरेंस प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय को करना है. विभिन्न विश्वविद्यालयों ने रोस्टर क्लियरेंस प्रस्ताव कमिश्नर कार्यालय में भेज दिये हैं. प्रमंडलीय कार्यालयों ने उसमें कुछ जानकारियां मांगी हैं, जिसकी वजह से क्लियरेंस लटका हुआ है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग जल्द ही पटना विश्वविद्यालय को रोस्टर क्लियरेंस को स्पष्ट करने और जरूरी गाइडलाइन के लिए बुलायेगा, ताकि तकनीकी पेचों को सुलझाया जा सके.

रोस्टर क्लियरेंस जल्द कराने का निर्देश : शिक्षा विभाग अगले सप्ताह में कभी भी बैठक बुला सकता है. विभाग चाहता है कि जल्द-से-जल्द बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया जाये, ताकि विवि शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके. पिछले सप्ताह राजभवन में हुई बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी विवि प्रतिनिधियों को दो टूक कहा था कि रोस्टर क्लियरेंस जल्दी कराएं. इसमें हुई देरी के लिए उन्होंने नाखुशी भी जाहिर की थी.

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