पटना : बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार द्वारा कृषि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के आलोक में राज्य के कृषि उत्पादों यथा मखाना, शाही लीची, शहद, मगही पान, कतरनी चावल आदि के ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग सहित इनकी बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सहायक निदेशक, उद्यान एवं निदेशक उद्योग के साथ समीक्षा बैठक की गयी. जिसमें बिहार के किसानों द्वारा उत्पादित सब्जी एवं फल की बिक्री सुनिश्चित कराने में सहयोग करने हेतु उद्यान निदेशालय के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक किया गया.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्रम में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार राज्य के सभी जिलों के सहायक निदेशक को निर्देश दिया कि उद्यान संभाग के सभी अधिकारी एवं सभी प्रखंड उद्यान पदाधिकारी नियमित रूप से सब्जी एवं फल उत्पादक किसानों के संपर्क में रहें. मंत्री ने योजनाओं की भी समीक्षा की तथा योजनाओं में 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले जिलों के सहायक निदेशक, उद्यान के विरूद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर उन पर कार्रवाई करने का निर्देश उद्यान निदेशक को दिया.
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लॉकडाउन के कारण किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. प्रखंड एवं जिला स्तर के अधिकारी अपने संबंधित क्षेत्र के किसानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर निरंतर रूप से उनके संपर्क में रहें तथा किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के आलोक में मखाना, शाही लीची, शहद, मगही पान, कतरनी चावल आदि के कलेक्टर विकसित करने तथा इसके ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए आवश्यक कार्य ग्राउंड लेवल पर शुरू कर दें, ताकि राज्य में बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सके तथा अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके.
कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार अभी वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण के बुरे दौर से गुजर रहा है तथा आमजन के साथ-साथ किसान भी इससे अछूता नहीं रह गया है. सरकार का यह प्रयास रहा है कि कृषि एवं इससे जुड़े लोगों का कार्य बाधित न हो. सरकार द्वारा कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को लॉकडाउन में छूट भी दिया गया है. परंतु जो किसान सब्जी एवं फल का उत्पादन करते हैं, उन्हें व्यापारी एवं समुचित बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें अपना सब्जी एवं फल स्थानीय बाजारों में औने-पौने दाम में बेचने की सूचना प्राप्त हो रही है.
कृषि मंत्री ने सब्जी एवं फल उत्पादक किसानों के समक्ष उत्पन्न इस समस्या के मद्देनजर विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के जिस क्षेत्र में सब्जी अथवा फल का उत्पादन होता है, वहां के सहायक निदेशक, उद्यान एवं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी दी जाती है कि वे वहां के किसानों से सब्जी एवं फल उत्पादन क्षेत्र का विवरण, सब्जी के प्रकार आदि की सूचना प्राप्त करें तथा इसके बारे में शीघ्र मुख्यालय को प्रतिवेदित करें.
सहायक निदेशक, उद्यान एवं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी इस बात का भी पता लगायेंगे कि लॉकडाउन से पूर्व किसानों का फल, सब्जी आदि उत्पाद किस मंडी में जाता था तथा कौन-कौन से व्यापारी उन किसानों से सब्जी एवं फल का व्यापार करते थे? सहायक निदेशक, उद्यान एवं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी सारी सूचनाएं समेकित कर संबंधित मंडी अथवा संबंधित व्यापारी तथा किसानों के बीच समन्वय स्थापित कराकर फल एवं सब्जी की बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे.
प्रेम कुमार ने कहा कि इस संबंध में प्रखंड उद्यान पदाधिकारी प्रतिदिन का प्रगति प्रतिवेदन अपने सहायक निदेशक उद्यान को देना सुनिश्चित करेंगे. सहायक निदेशक उद्यान द्वारा इस प्रतिवेदन को समेकित कर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा सहायक निदेशक, उद्यान भी जिला स्तर पर व्यापारियों/मंडियों एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करायेंगे. जिससे इन सभी सब्जी एवं फल उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद के लिए समुचित बाजार उपलब्ध कराया जा सके.
मंत्री ने कहा कि इससे न केवल सब्जी एवं फल उत्पादक किसानों को अपने उत्पाद का उचित दाम मिल सकेगा, बल्कि सब्जी एवं फल व्यवसाय से जुड़े थोक एवं खुदरा बिक्रेताओं को भी रोजगार का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही, आम लोगों गुणवत्तापूर्ण सब्जियां एवं फल सस्ते मूल्य पर मिल सकेगा. प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार एक प्रमुख फल एवं सब्जी उत्पादक राज्य है. पूरे देश में सब्जी उत्पादन में बिहार तीसरे एवं फल उत्पादन में छठे स्थान पर है. राज्य में बागवानी के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना भी कार्यान्वित की जा रही है.
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इसके साथ ही, राज्य में बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना, रूफ टॉप गार्डेनिंग, पुराने पॉलीहाउस का जीर्णोद्धार योजना, सब्जी/मसाला उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु तकनीकी हस्तक्षेप, शेडनेट के अंदर पान की खेती, मखाना विकास योजना, सहजन की खेती का विस्तार कार्यक्रम के तहत किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है. उद्यान निदेशालय के पदाधिकारियों के इस कार्य से एक तरफ बेरोजगारों को स्वरोजगार मिलेगा तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर सब्जी एवं फल मिलेगा. इस प्रकार, किसानों की आय में वृद्धि होगी.
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