भारतमाला परियोजना के तहत बननेवाले आमस-दरभंगा फोरलेन में पटना जिले में फतुहा व धनरूआ प्रखंड के 12 गांवों का जमीन अधिग्रहण होना है. जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे का वितरण कम हुआ है. कुल मुआवजा राशि लगभग 123 करोड़ रुपये में मात्र 24.98 करोड़ रुपये का वितरण हुआ है. मुआवजे की राशि केवल धनरूआ प्रखंड में वितरित हुई है.
इस फोरलेन के लिए फतुहा व धनरूआ प्रखंड में 205 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. धनरूआ प्रखंड में खेसरा, रकबा स्पष्ट नहीं होने से मुआवजा वितरण में देरी हो रही है, जबकि फतुहा प्रखंड के चार गांवों में जमीन की सर्किल रेट में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसान मुआवजा राशि नहीं ले रहे हैं. इसके कारण फतुहा प्रखंड में मुआवजा वितरण नहीं हुआ है.
धनरूआ प्रखंड के आठ गांवों से होकर यह फोरलेन गुजरेगा. इनमें बखबर, बहरामपुर, पिपरावां, बीजपुरा, मशरथपुर, छाती, दरबा व पभेरा गांव शामिल हैं. अधिगृहीत जमीन के कागजात दुरुस्त होने पर रैयतों के बीच 24.98 करोड़ रुपये का वितरण हुआ है. बड़ी संख्या में जमीन की रसीद या एलपीसी में खेसरा, रकबा दर्ज नहीं होने से संबंधित रैयतों के बीच मुआवजा वितरण नहीं हुआ है.
सूत्र ने बताया कि लोगों से कागजात दुरुस्त कराने के लिए अक्तूबर, 2021, अप्रैल, 2022, जुलाई, 2022 व दिसंबर, 2022 में शिविर लगा कर लोगों को जागरूक किया गया. डीसीएलआर व सीओ को भी कागजात को दुरुस्त कराने में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है.
फतुहा प्रखंड में चार गांवों में जमीन अधिग्रहण होना है. इनमें रबिया चक, भेरगामा, जैतिया व वाजितपुर शामिल हैं. जानकारों के अनुसार इन गांवों के लोग जमीन की मुआवजा दर बढ़ा कर देने की मांग कर रहे हैं. फोरलेन का निर्माण ग्रीनफील्ड में होना है. इस वजह से अधिग्रहण की गयी जमीन खेती योग्य है. एनएचएआइ की ओर से जमीन की दर बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एमवीआर के आधार पर निर्धारित की गयी है.
यह सड़क गोपालगंज-किशनगंज एनएच को स्वर्णिम चतुर्भुज मोहनिया-डोभी एनएच से जोड़ेगी. साथ ही झारखंड बाॅर्डर से नेपाल बॉर्डर को जोड़ेगी. पहले चरण में आमस-शिवरामपुर खंड पर करीब 55 किमी लंबाई मे सड़क बनेगी. दूसरे चरण में शिवरामपुर-रामनगर खंड की लंबाई करीब 54.30 किमी होगी. तीसरे चरण में समस्तीपुर के कल्याणपुर से दरभंगा के बलभदपुर तक बनने वाली सड़क की लंबाई करीब 45 किमी होगी. चौथे चरण में टाल दसराहा – बेला नवादा खंड में करीब 44.09 किमी में सड़क बनेगी.
Also Read: बिहार के सरकारी स्कूलों में 13 मार्च से शुरू होगी वार्षिक परीक्षा, 31 मार्च को होगी PTA मीटिंग
पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जमीन के कागजात दुरुस्त कराने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए धनरूआ प्रखंड में अलग-अलग गांवों में शिविर लगाये गये हैं, ताकि सही कागजात होने पर मुआवजा राशि मिले. फतुहा में जमीन की दर निर्धारित है. निर्धारित दर से मुआवजा राशि मिलेगी. फोरलेन के निर्माण में कोई बाधा नहीं होगी.