Patna Metro के निर्माण कार्य में अब तेजी आने वाली है. बताया जा रहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना मेट्रो के भू-अर्जन व निर्माण मद में खर्च के लिए 559 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. यह राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के माध्यम से पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी. पटना मेट्रो के लिए राज्य सरकार के स्तर पर अब तक कुल 1670.58 करोड़ रुपये की निकासी की मंजूरी दी गयी है. इसमें निवेश मद में 612.50 करोड़ रुपये और भू-अर्जन मद में 1058.08 करोड़ रुपये दिये गये हैं. इसके विरुद्ध पीएमआरसीएल ने अब तक भू-अर्जन मद में करीब 536 करोड़ रुपये और निवेश मद में 464 करोड़ रुपये खर्चकिये हैं. भूमि अधिग्रहण, विस्थापितों के पुनर्वास और प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप के मदों को छोड़ कर पटना मेट्रो रेल परियोजना में निवेश करने के लिए प्रोजेक्ट की कुल राशि का केंद्र व राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20-20% है, जबकि 60% राशि बाह्य एजेंसी से ली जानी है.
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भू-अर्जन के लिए बनेगी डेडिकेटेड टीम
डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति को लेकर समीक्षा की. उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल डिपो के लिए पहाड़ी व रानीपुर मौजे में 75.945 एकड़ जमीन की अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है. इसके लिए पटना सदर सीओ को भू-अर्जन व भू-हस्तांतरण मामले में तेजी लाने के लिए एक डेडिकेटेड टीम अतिरिक्त संसाधनों व मैनपावर के साथ प्रतिनियुक्त करने को कहा गया है. उन्होंने न्यू आइएसबीटी, जगनपुरा, रामकृष्णा नगर, मीठापुर बायोडक्ट, आकाशवाणी, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, राजा बाजार, पटना जंक्शन, रूकनपुरा स्टेशनों के लिए संबंधित अधिकारियों को तेजी से काम करने की बात कही. बैठक में पटना मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भू-अर्जन, भू-हस्तांतरण एवं अन्य मामले की समीक्षा की. डीएम ने भू-अर्जन व भू-हस्तांतरण के मामले का त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश दिया.उन्होंने मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा.