पटना मेट्रो स्टेशनों के लिए जमीन की उपलब्धता से जुड़ी बाधाएं धीरे-धीरे दूर हो रही हैं. राज्य सरकार से जुड़े संस्थानों व कार्यालयों की जमीन तो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिल चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार से जुड़े कार्यालयों की करीब 4200 वर्गमीटर से अधिक जमीन का अब भी इंतजार है. हालांकि, इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर सहमति मिल गयी है. लेकिन, हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने में अभी वक्त लग रहा है. राज्य सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इसके हस्तांतरण का काम भी पूरा हो जायेगा.
केंद्र सरकार व उसके अधीन एजेंसियों से जुड़ी जो जमीन पटना मेट्रो को मिलनी है, उसमें सबसे अधिक राजेंद्र नगर टर्मिनल की जमीन है. इसके साथ ही दानापुर छावनी क्षेत्र, आकाशवाणी और भारतीय जीवन बीमा निगम की जमीन भी शामिल है. राजेंद्रनगर टर्मिनल की 1277 वर्गमीटर स्थायी और 486 वर्गमीटर अस्थायी जमीन मेट्रो को हस्तांतरित होनी है. इसका प्रस्ताव रेलवे के पास विचाराधीन है.
इसी तरह दानापुर छावनी क्षेत्र की 934 वर्गमीटर स्थायी जमीन पटना मेट्रो के लिए चाहिए. दानापुर छावनी परिषद ने जमीन हस्तांतरण की सहमति दे दी है, लेकिन यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में लंबित है. इसके साथ ही फ्रेजर रोड स्थित आकाशवाणी की 1121 वर्गमीटर और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) की 219 वर्गमीटर स्थायी और 234 वर्गमीटर अस्थायी जमीन भी मेट्रो के लिए चिह्नित हुई है. इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है. इस पर भी जल्द निर्णय लिये जाने की संभावना जतायी जा रही है.
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केंद्र व राज्य सरकार से जुड़े अधिकारी जमीन की बाधा को दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं. पिछले दिनों समीक्षा बैठक के लिए पटना पहुंचे केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने पटना मेट्रो के लिए जमीन हस्तांतरण की बाधा जल्द दूर करने का आश्वासन दिया था. इसके साथ ही हाल में केंद्र के साथ उच्चस्तरीय बैठक में भी पटना मेट्रो को जमीन हस्तांतरण व अन्य मसलों को जल्द दूर कर तेजी से काम पूरा करने का निर्देश अफसरों को दिया गया है. अभी पटना मेट्रो के प्रायोरिटी काॅरिडोर का काम चल रहा है, जो मलाहीपकड़ी से बैरिया स्थित आइएसबीटी बस स्टैंड तक है.