पताही हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर जहां एक ओर प्रशासनिक कवायद चल रही है. वहीं दूसरी ओर फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के रनवे व बाउड्री के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है. इसकी रिपोर्ट सिविल विमानन निदेशालय, पटना को सौंपी गयी है. दरअसल, इस बार केंद्रीय बजट में बहुप्रतीक्षित पताही हवाई अड्डा से उड़ान शुरू होने की उम्मीद जग गयी है. केंद्र सरकार ने घरेलू विमान सेवा के लिए जिन हवाई अड्डा को चयनित किया है. इसमें पताही भी शामिल है. बजट में इन हवाई पट्टी को चालू करने के लिए राशि भी आवंटित की गयी है. जानकारी के अनुसार 20 सीटर विमान उड़ाने की तैयारी की जायेगी. इसके साथ ही हवाई पट्टी के आधा हिस्सा में फ्लाइंग इंस्टीट्यूट खुलेगा. इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हवाई पट्टी का मुआयना इसी साल मार्च महीने में किया था.
1953 में पताही एयरपोर्ट के लिए हुआ था जमीन का अधिग्रहण
दरअसल, बड़े विमान के रनवे के लिए 479 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. इसके लिए कई बार मंथन भी हुआ. लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया. बता दें कि 1953 में पताही एयरपोर्ट के लिए करीब 101 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था. 2023 में एयरपोर्ट का सर्वे करने आयी टीम ने जमीन का सर्वेक्षण करने के बाद चारदीवारी को दुरुस्त करने का सुझाव दिया था. इसके साथ ही बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया था. 1977 में पताही में फ्लाइंग क्लब खुला था. इसके बाद पटना के लिए हवाई सेवा शुरु हुई थी.
जमीन के लिए हुआ सर्वे
एयरपोर्ट के लिए 475 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. मुशहरी, मड़वन और सरैया सीओ संयुक्त रूप से इसके लिए सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. फिलहाल पताही हवाई अड्डा के लिए 100 एकड़ के करीब जमीन है. शेष जमीन के लिए पांच मौजा में भूमि अधिग्रहण किया जाना है. अधिग्रहण किए जाने वाले जमीन की वर्तमान किस्म और दर निर्धारण किया जाना है. इसी आधार पर रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी जिला अवर निबंधक को सौंपी गयी है. उन्हें मड़वन अंचल के नवादा, पकाही खास और बहोरा, मुशहरी अंचल के पताही, कुढ़नी अंचल के बाजीतपुर कोदरिया में भूमि का अधिग्रहण होना निर्धारित है. इन मौजा में एमवीआर (मिनिमम वैल्यू रेट) निर्धारित किया जाएगा.
1967 से 1982 तक पताही से था नियमित उड़ान
1967 से 1982 तक, पताही स्थित हवाई अड्डे से पटना के लिए नियमित रूप से उड़ानें संचालित होती थीं. 2018 में इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना में जोड़ा गया था , ताकि लोगों को दूसरे शहरों से जोड़ा जा सके. राइट्स के प्रतिनिधियों ने सर्वे कर रिपोर्ट सौंपी थी.