बिहार में पेपर मिल और टेक्सटाइल्स यूनिट लगेगी. इसके लिए कुल 13.86 एकड़ से अधिक जमीन आवंटित की गयी है. इसमें कुल 236 करोड़ रुपये का निवेश होगा. यह निवेश प्रदेश के 10 औद्योगिक क्षेत्रों की 12 इकाइयों में किया जाना है. इनमें सबसे बड़ा निवेश पेपर मिल स्थापित करने में किया जायेगा. मुजफ्फरपुर में पेपर मिल स्थापना के लिए करीब 10 एकड़ जमीन आवंटित की गयी है. इसके अलावा डेव इंडिया को भी जमीन आवंटित की गयी है. कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर, आइटी/आइटीइएस, पेपर मिल और कृषि उपकरण में 236.32 करोड़ रुपये का निवेश होगा. अधिकतर निवेश मुजफ्फरपुर, पटना और गया जिलों के बियाडा क्षेत्र में प्रस्तावित है.
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक की अघ्यक्षता में हुई बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने इसके लिए जमीन आवंटित कर दी है. मंगलवार को हुई प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी (पीसीसी ) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है.
बिहार की टेक्सटाइल एवं लैदर पॉलिसी के तहत फायदा लेने के लिए आवेदन की तिथि 30 जून है. अभी तक इस पॉलिसी के तहत 59 इकाइयां पंजीबद्ध की गयी हैं. इसमें 311.63 करोड़ रुपये की निवेश प्रक्रिया जारी है. इनमें से अधिकतर निवेश धरातल पर उतरना शुरू हो गया है.
Also Read: बिहार में अब घर बनाने वालों की जेब होगी ढीली, महंगा हुआ बालू, सरिया और सीमेंट का भी जानें रेट
जानकारी के मुताबिक जून 2022 में टेक्सटाइल एवं लैदर पॉलिसी प्रभावी हुई है. पॉलिसी के आने से लेकर अब तक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की सात बैठकें हो चुकी हैं. इनमें 47 से अधिक निवेश प्रस्तावों को क्लियरेंस प्रस्ताव दिये गये थे. शेष प्रस्ताव सरकार के स्तर पर स्वीकार किये गये हैं. लैदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी के बाद इस क्षेत्र में निवेश के लिए रुचि लगातार बढ़ रही है. उदाहरण के लिए 40 वीं निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में करीब 25 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये हैं. 41 वीं बैठक में 46.11 करोड़, 42 वीं में 9.42, 43 वीं 11.50, 45 वीं में 17.11 , 46 वीं में 42.20 और 47 वीं पर्षद की बैठक में 46.62 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये थे, जिन्हें प्रथम क्लियरेंस दिया गया था.