पटना. बिहार सरकार ने अब राज्य के पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर उसके परिजनों को 25 लाख का मुआवजा देने का निर्णय लिया है. इससे पहले मुआवजे की राशि महज दो लाख रुपये थी. इसे लेकर सरकार के तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है. इस बात की पुष्टि सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) विशाल शर्मा ने की है.
करीब 1 लाख 20 हजार पुलिसकर्मियों को इस लाभ से जोड़ा गया
बिहार के पुलिसकर्मियों को कार्य के दौरान उनके जीवन की क्षति होने पर उनके परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे पहले दो लाख रुपये दिए जाते थे. पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. राज्य में करीब 1 लाख 20 हजार पुलिसकर्मियों को इस लाभ से जोड़ा गया है. गुरुवार को इससे संबंधित आदेश बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है.
यह राशि हर साल दिये जाने वाले अंशदान का हिस्सा होगा
इस बात की जानकारी देते हुए सहायक पुलिस महानिरीक्षक कल्याण विशाल शर्मा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि बिहार के पुलिसकर्मियों को कार्य के दौरान उनके जीवन की क्षति होने पर परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा. यह राशि पुलिस परिवार की तरफ से हर साल दिये जाने वाले अंशदान का हिस्सा होगा. पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी की अध्यक्षता में प्रशासी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है.
आत्महत्या कर लिये जाने की स्थिति में यह राशि देय नहीं होगी
पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या कर लिये जाने की स्थिति में यह राशि देय नहीं होगी. भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ ही बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी इस तरह का लाभ मिल सकेगा. पुलिस मुख्यालय की पहल पर करीब 1 लाख 20 हजार पुलिसकर्मियों को इस लाभ से जोड़ा गया है. बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर इसकी शुरुआत समस्तीपुर में शहीद हुए नंदकिशोर यादव से की गई है.
अगले महीने यह राशि नंदकिशोर यादव की पत्नी को दी जाएगी
समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव पशु तस्करों के हमले में शहीद हो गए थे. सरकार की तरफ से ये राशि उनके आश्रितों को दी जाएगी और इस राशि का भुगतान किया जाएगा. अगले महीने यह राशि नंदकिशोर यादव की पत्नी को दी जाएगी. बिहार के पुलिसकर्मियों के हित में उठाया गया या बेहद कारगर और सार्थक कदम माना जा रहा है क्योंकि अब तक पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद उनके परिजनों को बड़ी राशि नहीं मिल पाती थी.
सभी पदों के लिए बराबर राशि
अनुदान की राशि सिपाही से लेकर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तक के लिये बराबर है.यह अनुदान अशंदान पर आधारित है.पहले अनुदान की राशि महज दो लाख रुपये थी.यह निर्णय डीजीपी आरएस भट्टी की अध्यक्षता में केंद्रीय पुलिस कल्याण प्रशासी समिति की बैठक लिया गया.यह जानकारी प्रेस कांफ्रेंस में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) विशाल शर्मा ने दी.उन्होंने बताया कि इसकी शुरूआत समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी थाना अध्यक्ष शहीद नंदकिशोर यादव के परिजनों को 25 लाख रुपये देकर की जाएगी.यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. राज्य के करीब एक लाख 20 हजार पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए पुलिसकर्मियों को सालाना चार सौ रुपये से तीन हजार रुपये तक अंशदान देना होगा.
छापेमारी के दौरान होने वाली मौत पर भी मिलेगा अनुदान
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) ने बताया कि छापेमारी के दौरान होने वाली मौत पर भी अनुदान की यह राशि दी जाएगी. वहीं, उग्रवादी मुठभेड़, आपराधिक मुठभेड़, बारूदी सुरंग, नक्सली हमला, दंगा, दुर्घटना के दौरान मौत या इन घटनाओं में घायल होने के बाद इलाज के दौरान होने वाली मौत के मामलों में भी यह राशि दी जाएगी.उन्होंने बताया कि आत्महत्या की स्थिति में अनुदान देय नहीं होगा. केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक में बिहार पुलिस परोपकारी कोष से सहायता अनुदान, पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से विशेष परिस्थिति में अनुदान, बिहार पुलिस शिक्षा कोष से सहायता अनुदान को लेकर प्राप्त सभी आवेदनों की समीक्षा कर अनुदान दिए जाने की स्वीकृति दी गयी.
अनुदान के लाभ के लिये पद के अनुसार हर साल देना होगा अंशदान
सहायक पुलिस महानिरीक्षक कल्याण ने बताया कि अनुदान का लाभ अंशदान पर आधारित है. यानी पुलिस कर्मियों को उनके पद के अनुसार इसके लिये हर साल अंशदान देगा होगा. हालांकि अनुदान की राशि सभी पदों के कर्मियों और अधिकारियों के लिये बराबर निर्धारित किया गया है.
पद का नाम अंशदान की राशि सालाना (रुपये)
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सिपाही,हवलदार,लिपिक 400
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एसआइ से निरीक्षक तक 1000
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बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी 2000
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भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी 3000