Nitish Cabinet: नीतीश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को खत्म हो गई है. इस बैठक में 36 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है. बता दें कि पीएमसीएच में 4,315 पदों का सृजन किया गया है. पटना जू में 1977 से चल रहीं टॉय ट्रेन को फिर से चलाए जाने का निर्देश जारी किया गया है. दानापुर रेल इसका निर्माण कराएगा. 9 लाख 88 हजार का यह बजट है. चार कोचेज होंगे. ट्रैक भी बिछाया जाएगा. बता दें कि 2015 से बंद है यह टॉय ट्रेन.
इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नौकरी देने का फैसला लिया गया है. स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में भी नई नौकरियां देने की बात कही गई है. हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय का पुनर्गठन किए जाने का निर्देश जारी किया गया है. मुंबई में निवेश आयुक्त कार्यालय खोला जाएगा. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजना मद से गैर योजना मद में पैसे दिए जाएँगे.
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बालू के अवैध खनन की जानकारी देने पर इनाम
बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी गई है. खनन विभाग में नियुक्तियां होंगी. मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) और उपनिदेशक (खनिज विकास) के एक-एक पद पर नियुक्ति की जाएगी. बालू की अवैध धुलाई और खनन की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा. पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग के पास 1.6 एकड़ जमीन आवास बोर्ड ने खेल विभाग को दी है. इसके लिए 48 करोड़ रुपए दिए गए हैं.
गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय की जाएगी
बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्त के लिए नया नियम बनेगा. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है. सड़क हादसे कम करने के लिए गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय की जाएगी. इसके लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया है. एक कमेटी भी बनाई जाएगी जो स्पीड लिमिट तय करेगी.
पर्यटकों के लिए नई होम स्टे योजना
पर्यटकों को ठहरने की अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए नई होम स्टे योजना लाई गई है. मुख्यमंत्री होम स्टे एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना-2024 को मंजूरी दी गई है. प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. प्रखंड विकास पदाधिकारी अब पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे. उनके साथ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे. अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं.
लोकल कंपनी में 50 फीसदी बिहारी कर्मचारी होंगे
बिहार सरकार ने खरीद नीति में किया बड़ा बदलाव. बिहारी कंपनी को मिलेगा टेंडर में प्राथमिकता. बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड होने वाले एल वन से 15 फीसदी अधिक दर रहने वाले कंपनी को भी मिलेगा अवसर. लोकल कंपनी में 50 फीसदी बिहारी कर्मचारी होने होंगे.
आश्रित में सौतेले को लाभ नहीं
आश्रित में सौतेले को लाभ नहीं मिलेगा. माता-पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, नाबालिग, भाई-बहन को सुविधा मिलेगी. 25 साल तक के अनमैरेज बेटे को लाभ मिलेगा. अनमैरेड बेटी को आश्रित माना जाएगा. मुख्यमंत्री परिवहन योजना को भी एक्सटेंड किया गया है. 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है.
पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 बेड का होगा बॉयज हॉस्टल
हर घर नल जल योजना पीएचईडी विभाग को ट्रांसफर किया गया है. नल जल योजना को मरम्मत के लिए 1 लाख 8 हजार प्रति यूनिट खर्च किया जाएगा. 3 हजार 6 सौ 11 करोड़ खर्च होगा. जमुई में पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 बेड का बॉयज हॉस्टल बनाया जाएगा. जी प्लस 5 का हॉस्टल बनेगा. 250 बेड का महिला हॉस्टल भी बनेगा. कुल 72.61 करोड़ खर्च किया जाएगा.