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बिहार में 63 स्थानों पर बनाये जायेंगे नये आरओबी, कई नयी परियोजनाओं की भी हुई घोषणा

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मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि जीएडी अनुमोदन और डीपीआर बनायी जा रही हैं. अभी रेलवे ने प्रस्तावित आरओबी में से 47 को जीएडी ने अनुमोदित कर दिया है. इसमें से 13 आरओबी की डीपीआर पर रेलवे ने अनुमति दी है.

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बिहार के मंत्री आलोक मेहता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर चर्चा के दौरान घोषणा की है कि 63 स्थानों पर नये आरओबी बनाये जायेंगे. इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू किये जायेगा. विधान परिषद में विभागीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि जीएडी अनुमोदन और डीपीआर बनायी जा रही हैं. अभी रेलवे ने प्रस्तावित आरओबी में से 47 को जीएडी ने अनुमोदित कर दिया है. इसमें से 13 आरओबी की डीपीआर पर रेलवे ने अनुमति दी है. उन्होंने इस क्रम में घोषणा की है कि समस्तीपुर रेल मंडल में दलसिंह सराय और नासिरगंज के बीच आरओबी बनाया जायेगा.

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मंत्री आलोक मेहता ने 2023-24 के लिए नयी परियोजनाओं की घोषणा

  • परियोजना नाम- प्रस्तावित लागत

  • जेपी गंगा पथ से दीघा से शेरपुर तक 11.50 किलोमीटर लंबा सिक्स लेन- 3100 करोड़ रुपये

  • दीघा से एएन सिन्हा तक के रास्ते में रिवर फ्रंट डवलेपमेंट एवं सौंदर्यीकरण- 500 करोड़

  • करौटा-तेलमर पथ के मार्ग में नूरसराय से सिलाव तक 25.60 किमी लंबा फोर लेन ग्रीन फील्ड योजना- 862 करोड़

  • राघोपुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ से बचाने और क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण- 1600 करोड़

  • कोशी नदी पर डेंगराहीघाट पुल का निर्माण- 415 करोड़

87 आवासीय विद्यालयों 3304 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद सृजित

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने विभागीय बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में संचालित किये जा रहे 87 आवासीय विद्यालयों में 3304 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों नियुक्तियां की जायेंगी. इसके लिए पद सृजित किये गये हैं. नियमावली तैयार की जा रही है. कहा कि इन विद्यालयों को प्लस टू में उत्क्रमित किया जायेगा. इसके अलावा नव स्वीकृत 13 नये आवासीय विद्यालयों में 370 शैक्षणिक और 240 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गयी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 16 सालों में विभाग के बजट में 4000 प्रतिशत इजाफा हुआ है. इससे पता चलता है कि यह विभाग सरकार की प्राथमिकता में है.

प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों पर प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी होंगी स्थापित

कला,संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने विभागीय बजट पर जवाब दिया. उन्होंने अपना जवाब पटल पर रख दिया. इस जवाब में उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों पर प्रेक्षाग्रह सह आर्ट गैलरी स्थापित की जायेंगी. बेतिया और मोतिहारी के बाद मुजफ्फरपुर में 4186 लाख की लागत से दो हजार क्षमता वाला प्रेक्षाग्रह स्थापित किया जायेगा. वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण कराया जा रहा है. मोइनुल हब स्टेडियम का पुननिर्माण कराये जाने की बात कही गयी है. इसी तरह पंचायती राज विभाग के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने बजट पर चर्चा आधारित अपना बयान सदन के पटल पर रखा. विभागीय बजट पर हुई चर्चा में एमएलसी राजीव कुमार, प्रो राम बली सिंह,संजय पासवान, तरुण कुमार और नीरज कुमार ने भाग लिया.

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