वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर जिले में 102 जगहों पर जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण पंचायत सरकार भवन का निर्माण लटका हुआ है. मामले में डीएम की पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा में यह बात सामने आयी. पता चला कि पूर्वी अनुमंडल में 60 और पश्चिमी अनुमंडल में ऐसे 42 मामले लंबित हैं. इसको लेकर डीएम ने डीडीसी, एडीएम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दोनों एसडीओ को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि वह इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर जमीन चिह्नित करते हुए सीओ से जमीन का एनओसी और प्रस्ताव प्राप्त कर उपलब्ध कराये. उक्त रिपोर्ट को इसके बाद इसे भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को आगे की कार्रवाई के लिए दी जायेगी, ताकि उन जगहों पर जल्द पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा हो सके. समीक्षा बैठक में डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए ससमय निष्पादन करने के निर्देश दिये हैं. कहा कि जो सीओ इसमें शिथिलता बरत रहे हैं, उन्हें जिला मुख्यालय में बुलाकर कैंप लगाकर प्रस्ताव प्राप्त करें. समीक्षा में बताया गया कि जिले के 373 पंचायतों में 267 जगहों पर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है. इसमें से 102 जगहों पर भूमि चिन्हित नहीं होने के कारण मामला लंबित है. समीक्षा के दौरान मुरौल समेत अन्य प्रखंडों में भिंडा किस्म की भूमि चिन्हित करने की बात कही है. इस पर संबंधित सीओ को उक्त भूमि की तस्वीर खींचकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हुए प्रस्ताव देने को कहा है. इसके अलावा किनारू पंचायत में सात फुट गड्ढा वाली भूमि चिन्हित की गई है. डीएम ने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को स्थल निरीक्षण करने को कहा है. डीएम ने हर हाल में एक सप्ताह के अंदर इस कार्य का निष्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. ताकि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को ससमय पूरा किया जा सके.
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