मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर जिला पंचायती राज पदाधिकारी नवीन कुमार से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने तीसरी बार उनसे स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही प्रपत्र क गठन करते हुए विभागीय कार्यवाही को लेकर विभाग को रिपोर्ट करने की चेतावनी भी दी है़. बताया गया कि पिछले दिनों जिलाधिकारी ने पंचायती राज कार्यालय का निरीक्षण किया था. इस दौरान कई खामियां पायी गयी थी. इसे शीघ्र दुरुस्त करते हुए अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा था, लेकिन इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसी आधार पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी समेत कई कर्मियों का सितंबर का वेतन भुगतान स्थगित कर दिया था. इसके बाद स्पष्टीकरण भी मांगा गया, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. तीसरी बार उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है और तीन दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है. बताया गया कि निरीक्षण के दौरान पाया कि पंचायत कार्यालय में स्थापना से संबंधित वांछित सूचनाओं और अभिलेखों का संधारण मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया. इसके अलावा सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में बहुत मामले लंबित पाए गए. कई आवेदन तो चार-चार माह से लंबित थे. इसमें से कुछ आवेदन तो समय पार हो चुके थे. जिलाधिकारी ने ऐसी कार्यशैली पर खेद जताई थी.निरीक्षण के दौरान सेवांत लाभ से संबंधित 10 मामले लंबित पाये गये. इसमें भी स्पष्टीकरण मांगा गया और मामलों का निष्पादन होने तक वेतन भुगतान पर रोक लगायी गयी. कैश बुक के अनुसार 11 करोड़ 82 लाख 67 हजार 484 रुपये अवशेष पाये गये. इसका समायोजन नहीं किया गया था. विभाग से प्राप्त आवंटन का भी अपडेट रिपोर्ट नहीं दिया गया. पंचायत सरकार भवन निर्माण और मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन में भी अनियमितता पाई गई थी.
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