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ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट में जिले का काम अच्छा, सूबे में तीसरी रैंक

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सरकार की योजनाओं को गुणवत्ता के साथ पूरा करें : डिप्टी सीएम- जिला कार्यान्वयन समिति व जिला संचालन समिति की हुई बैठक

– योजनाओं पूरा करने में कमी हो जाने पर अलग से करेंगे समीक्षा

मुजफ्फरपुर.

डिप्टी सीएम सह जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति व जिला संचालन समिति की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गयी. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आइसीडीएस, कृषि, खनन, परिवहन, आपूर्ति, खेल, उद्योग, ग्रामीण विकास, राजस्व, बिजली, पीएचइडी, भवन निर्माण, भू सर्वेक्षण, पथ निर्माण, पंचायती योजनाएं आदि की विभागवार समीक्षा की गयी. ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट में जिले का काम अच्छा है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत हत्या के मामलों में 36 मृतक के आश्रित को 36 को पेंशन का भुगतान किया गया. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में मुजफ्फरपुर का 101.23% की उपलब्धि व राज्य में तीसरा स्थान है. बैठक से डीसीएलआर पूर्वी अनुपस्थित होने पर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया. डिप्टी सीएम ने जनप्रतिनिधियों, समिति के सदस्यों से भी जरूरी फीडबैक लेते हुए उसके समाधान के निर्देश दिये. डिप्टी सीएम ने सरकार की सभी योजनाओं को पूरी जवाबदेही, पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यक्रम की समीक्षा में जिले में 1827 राजस्व ग्राम, जिसमें नगर निकाय क्षेत्र को छोड़ 1721 राजस्व ग्राम में विशेष सर्वेक्षण शुरू किया गया है. 14 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 22 कानूनगो, 324 अमीन का पदस्थापन हुआ है. वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण अमीन आवंटित राजस्व ग्राम में कैंप लगाकर भू-धारियों से स्वघोषणा प्रपत्र-2 में प्राप्त कर खतियानी विवरणी प्रपत्र-5 में तैयार कर भू- सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा रहा है.

म्यूटेशन के 95.56% मामलों का निष्पादन

शिक्षा विभाग के तहत कुल 3356 विद्यालय है. सभी प्रखंडों में 578950 पाठ्य पुस्तक बांटी गयी हैं. 2407 विद्यालयों में बेंच-डेस्क की खरीदारी की गयी है और 2335 में सबमर्सिबल व हैंड वॉश स्टेशन बने हैं. जिले में म्यूटेशन के 95.56% मामलों का निष्पादन किया गया है. एलपीसी निर्गत करने में 99.52% की उपलब्धि है. पीएम आवास 2016-17 से 2021-22 की उपलब्धि 98.89% है. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना 2023-24 के तहत पूर्ण आवासों की प्रतिशत 85.60% है, इंदिरा आवास योजना 2012-13 से 2015-16 की योजना में आवास पूर्णता का प्रतिशत 98.73% है. मनरेगा में 99.91 प्रतिशत को काम उपलब्ध कराया गया. मनरेगा योजना अंतर्गत योजना कार्यान्वयन का प्रतिशत 84.93% है. मजदूरी मद में ससमय भुगतान की गयी राशि का प्रतिशत 98.52% है व मजदूरों का आधार सीडिंग 99.81% है. मनरेगा के तहत पौधरोपण चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 8.20 लाख के विरुद्ध 9.98 लाख पौधे लगाए गए जो निर्धारित लक्ष्य का 121.69% है.

आठ दीदी की रसोई से मिल रहा फायदा

जिले में स्वयं सहायता समूह की संख्या 52174, सदस्यों की संख्या 608852, ग्राम संगठन की संख्या 3692, संकुल संघ की संख्या 66 , जीविका द्वारा संचालित दीदी की रसोई की संख्या आठ है. बैग निर्माण कार्य से 845 उद्यमी और सदस्य जुड़े है. खेल में हाल ही में वुशू में मुजफ्फरपुर की अपराजिता मिश्रा ने जार्जिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है. रग्बी में सपना, स्वीटी, आरती, तीनों अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है. बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत जिला में 1815 लोगों का चयन हुआ है जिन्हें तीन दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत द्वितीय किस्त की राशि दी जाएगी.

अवैध खनन रोकने को करें कड़ी कार्रवाई

खनन विभाग के तहत जिले में 9 बालू घाट है तथा एक बालू घाट की बंदोबस्ती है. इस पर डिप्टी सीएम ने अवैध खनन रोकने को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये. स्वास्थ्य विभाग में पूर्ण टीकाकरण में 96%, संपूर्ण टीकाकरण में 75%, एएनसी पंजीकरण में 129%, ओपीडी में 95%, संस्थागत प्रसव में 52% की उपलब्धि, एनसीडी में 158% की उपलब्धि है. स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जिले में कुल उपभोक्ता की संख्या 842409 है, जिसमें 678 037 मीटर कुल का 80 % उपलब्धि है.

बैठक में इनकी रही मौजूदगी

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, विधायक अशोक सिंह, विधान पार्षद दिनेश सिंह, विधायक राम सूरत राय, विधायक विजेंद्र चौधरी, राजू सिंह, विधायक मो. इसराइल मंसूरी, राजीव कुमार, कमिटी के उपाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा व रंजन कुमार, सदस्य महानगर जदयू अध्यक्ष अनुपम कुमार सहित कई अन्य प्रतिनिधिगण, कमेटी के सदस्यगण सहित डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी राकेश कुमार, नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम, एडीएम संजीव कुमार, एडीएम विधि व्यवस्था व आपदा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

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