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सेल्फ फाइनेंस में कोर्स का संचालन करने वाले चार कॉलेजों का नाम पोर्टल से हटा

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सेल्फ फाइनेंस में कोर्स का संचालन करने वाले चार कॉलेजों का नाम पोर्टल से हटा

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एलएस, एमडीडीएम, आएमएलएस कॉलेज व आरएन कॉलेज में 11 विषयों की पढ़ाई मान्यता मिलने के बाद फिर से पोर्टल पर डाला जा सकता है इन कॉलेजों का नाम

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर बीआरएबीयू ने स्नातक सत्र 2024-28 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही सेल्फ फाइनेंस कोर्स का संचालन करने वाले चार कॉलेज का नाम पोर्टल से हटा दिया है. एलएस कॉलेज में संचालित कॉमर्स व भूगोल, एमडीडीएम कॉलेज में संचालित कॉमर्स, राम मनोहर लोहिया कॉलेज में संचालित कॉमर्स के साथ ही आरएन कॉलेज हाजीपुर में संचालित कॉमर्स, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, संगीत और इलेक्ट्रानिक्स की पढ़ाई सेल्फ फाइनेंस मोड में हो रही थी. इन कोर्स में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं मिल रहा था.

ऐसे में सरकार ने बिना अनुमति मिले कोर्स के संचालन पर विश्वविद्यालय ने रोक लगा दी है. विवि ने इस वर्ष नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही बिना मान्यता वाले कोर्स का नाम पोर्टल से हटा दिया है. विवि की ओर से कहा गया है कि सरकार से मान्यता मिलने के बाद फिर से इन कॉलेजों का नाम पोर्टल पर डाला जा सकता है. मान्यता को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय से पूछा था कि किसके आदेश से विवि इन कोर्स का संचालन कर रहा है. ऐसे में विवि ने इन कोर्स का नाम फिलहाल पोर्टल से हटा दिया है. साथ ही विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है. यदि कोर्स में नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से अनुमति दी जाती है तो इनका नाम फिर से पोर्टल पर डाला जाएगा.

कामर्स के तहत चार विषयों का विकल्प

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद काॅमर्स संकाय के तहत चार विषयों का नाम पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है. एकाउंटिंग और फाइनेंस, बिजनेंस इनवायरोमेंट, बिजनेस फाइनेंस व कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में से किसी एक का चयन किया जा सकता है.

संबद्ध डिग्री कॉलेजों का नाम भी हटा

विवि ने उन कॉलेजों का नाम भी पोर्टल पर शामिल नहीं किया है जिनकी मान्यता इस एकेडमिक सत्र के लिए नहीं थी. सीनेट की बैठक में ऐसे कॉलेजों के संबंधन विस्तार से पहले जांच का प्रस्ताव रखा गया था. इसके बाद कुलपति प्रो.डीसी राय के नेतृत्व में कॉलेजों की जांच चल रही है. रिपोर्ट मिलने के बाद उसे सरकार के पास अग्रसाारित किया जाएगा. साथ ही मान्यता मिली ताे उन्हें इस सत्र में नामांकन की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सकता है.

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