भागलपुर: जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक सोमवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय में हुई. जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जैविक कॉरिडोर योजना से उत्पादित मशरूम भागलपुरी, कतरनी चावल, चूडा आदि कृषि भवन परिसर स्थित जैविक हाट में नियमित रूप से बिक्री करायें.
जीविका के कार्यक्रम प्रबंधक को शहद का छोटा-छोटा सुंदर पैकेजिंग, पाउच, बोतल बनाने का कार्य कराते हुए सरस मेला हाट, जैविक हाट आदि में बिक्री कराने का निर्देश दिया गया और इस कार्य में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक सहयोग करेंगे.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 3615 आवेदन मिले हैं. इसमें विभिन्न स्तर पर 1853 आवेदन लंबित हैं. लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया. जिले के इ-केवाइसी नहीं करानेवाले 53140 किसानों के बीच कृषि समन्वयक प्रचार-प्रसार करेंगे. इस बार गेहूं 46601 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 49876.35, जौ 715.50 के विरुद्ध 521.89, मक्का 27307 के विरुद्ध 28167.27, दलहन 14883 के विरुद्ध 14786 और तेलहन 4120.60 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 4287.08 हेक्टेयर में बुआई की गयी है.
जिले के प्रखंडों में यूरिया 147120, डीएपी 250320, एनपीके 2535.85, एमओपी 1175946 और एसएसपी उर्वरक 76750 मीट्रिक टन वितरित किया गया है. रबी मौसम 2022-23 में 134 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गयी. इसमें 10 प्रतिष्ठानों में अनियमितता पायी गयी. चार प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी, छह प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द और दो प्रतिष्ठानों को निलंबित करने की कार्रवाई की गयी है. डीएम ने लगातार छापेमारी करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
कृषि यांत्रीकरण कार्यक्रम में अब तक 3045 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 789 स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया है. 299 यंत्रों का उठाव किया गया है. कृषि यांत्रीकरण (राज्य योजना) के तहत स्वरोजगार सृजन करने के लिए यंत्रों के मरम्मत का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. 16 प्रशिक्षण कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. इसमें 10 प्रशिक्षण संपन्न करा लिया गया है.
कौआ नदी की इडीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया. जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर किसान सलाहकार व कृषि समन्वयक के माध्यम से संबंधित पंचायत के धान उत्पादक किसानों से संपर्क स्थापित करे, ताकि धान की खरीद में तेजी आ सके. मापतौल विभाग के उप कृषि निदेशक सह संयुक्त नियंत्रक और जिला गव्य विकास पदाधिकारी से रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण विभागीय समीक्षा नहीं की जा सकी. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार यादव व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.