पटना. राज्य में नगर निकायों का चुनाव अब बरसात के बाद कराये जायेंगे. ज्यादातर संभावना इस बात की है कि चुनाव अक्तूबर-नवंबर में कराये जायें. हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. राज्य सरकार ने आयोग को चुनाव की तैयारी करने को हरी झंडी दे दी है. मुख्य सचिव आमीर सुबहानी ने भी इसकी पुष्टि की है. राज्य में सभी नगर निकायों का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो चुका है. इस लिहाज से जून माह में ही चुनाव कराया जाना चाहिए था. लेकिन, अंतिम समय में नये नगर निकायों का गठन और मतदाता सूची व वार्डों के गठन में विलंब की वजह से ऐसा संभव नहीं हुआ. अब बरसात में चुनाव कराने से कई तरह की परेशानी होगी. ऐसे में सरकार अक्तूबर-नवंबर में चुनाव कराने का मन बना चुकी है.
फिलहाल चुनाव पूर्व की तैयारी के क्रम में नगर निकायों के वार्डों के गठन का काम पूरा किया जा रहा है. इस बार राज्य में कुल 248 नगर निकायों का चुनाव कराया जाना है.
13 निकाय का चुनाव अगले साल
राज्य के नगर निकायों में से 13 का कार्यकाल 2022 में पूरा नहीं हुआ है. ऐसे में इन 13 नगरपालिकाओं में चुनाव अगले वर्ष कराया जाना है. सरकार ने राज्य में 176 नये नगरपालिकाओं का गठन किया है.
सलाहकार समिति पर निर्णय नही
जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां नगर आयुक्त (नगर निगमों में) तथा कार्यपालक पदाधिकारी (नगर पंचायत/पर्षद) जिम्मेवारी संभाल रहे हैं. जनप्रतिनिधियों को मिलाकर समिति गठित करने पर फैसला नहीं हुआ है.
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नये नगर निकायों का गठन 2020 से शुरू हुआ, जो इस साल तक चलता रहा. अंतिम रूप से 13 निकायों का गठन 17 जून को किया गया.
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176 नये नगर निकायों में से अब तक 153 नगर निकायों में ही वार्डों का गठन का काम हुआ है. शेष 23 में गठन की प्रक्रिया जारी है.
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नगरपालिका संशोधन नियमावली आने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाना है.
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राज्य निर्वाचन आयोग ने 248 नगरपालिका क्षेत्र में से अब तक सिर्फ 144 क्षेत्रों में ही मतदाता सूची तैयार की है.
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नगर निगम क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र और नगर पंचायत क्षेत्र में अलगअलग आरक्षण का प्रावधान किया जाना है.
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2017 में 112 नगर पालिकाओं के चुनाव कराये गये थे. तब राज्य में नौ नगर निगम, 38 नगर परिषद और 65 नगर पंचायत थे. पहले चरण में 21 मई, 2017 और दूसरे चरण में चार जून, 2017 को वोट डाले गये थे. जून में ही सभी निकायों में नगर सरकार का गठन कर दिया था. इस बार कई पंचायतों को नगर पंचायतों में शामिल कर लिया गया है. नगर निगमों की संख्या भी बढ़ गयी है.
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