सरकार में शामिल सभी दलों के कार्यकर्ताओं को दीपावली तक एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है. जिला स्तरीय 20 सूत्री कमेटी के गठन के बाद अब प्रखंड स्तर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तोहफा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है. प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (20 सूत्री कमेटी) के गठन की तैयारी शुरू हो गयी है. राज्य के 534 प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अब विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर लागू कराने की शक्ति दी जायेगी.
हर प्रखंड में मुख्यमंत्री द्वारा नामित अध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे. इसके सदस्य सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे. प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री कमेटी के पुनर्गठन में मुख्यमंत्री द्वारा नामित अध्यक्ष बनाये जायेंगे. मुख्यमंत्री द्वारा हर प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री में दो उपाध्यक्षों को नामित किया जायेगा. मुख्यमंत्री की ओर से इस कमेटी में 20 अन्य सदस्यों को नामित किया जायेगा. मुख्यमंत्री द्वारा नामित कमेटी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिला वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी भी जल्द ही गठित की जायेगी. इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. उप मुख्यमंत्री कार्यकारी अध्यक्ष होंगे. राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी में मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत तीन उपाध्यक्ष बनाये जायेंगे, राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी में मुख्यमंत्री द्वारा नामित 30 सदस्य नियुक्त किये जायेंगे. जबकि अन्य सदस्यों में भारतीय रिजर्वबैंक के क्षेत्रीय निदेशक और लीड बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुख पदाधिकारी सदस्य होंगे. समिति के पदेन सदस्य होंगे.
प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस कमेटी का सदस्य सचिव बनाया जायेगा. प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक के गठन के बाद इसकी बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होगी. बैठक की सूचना सदस्य सचिव (बीडीओ) की राय से एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को सूचित की जायेगी.