मधुबनी: बीस सूत्री जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रभारी मंत्री, मधुबनी सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री, बिहार लेशी सिंह की अध्यक्षता में डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गई. जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैठक की रुपरेखा प्रस्तुत की. जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने विभागवार विभागीय कार्यों की समीक्षा किया. शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना (एससी/एसटी/बीपीएल), मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,20,792 लाभुकों को 40,04,30,600 रुपए उनके खाते में भेजे जा चुके हैं. तकनीकी कारणों से 1126 बच्चों के बैंक खाते में राशि नहीं जा सकी है. प्रभारी मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि पन्द्रह दिनों के अंदर शेष बच्चों के बैंक खातों में राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. साथ ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवन वाले विद्यालयों की सूची एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराते हुए उक्त भवनों की मरम्मती हेतु शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन मधुबनी ने बताया कि जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2023-24 में 55,000 लाभुकों को लाभान्वित किया गया. मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत अभी तक दिल में छेद वाले 32 बच्चों का इलाज करवाया गया. सभी बच्चों को अहमदाबाद भेजकर उनका उपचार कराया गया. प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि अस्पताल में डॉक्टर की शत-प्रतिशत उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करें. अस्पतालों में एंबुलेंस की उपलब्धता 24 घंटे होनी चाहिए. वहीं विद्युत विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रभारी मंत्री ने जर्जर तारों एवं जले हुए ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदलने के निर्देश दिए. कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी को पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों के बीच बीज वितरण का निर्देश दिया. उन्होंने बीज वितरण की सूची सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इसी प्रकार ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रभारी मंत्री ने सभी निर्माणाधीन सड़कों का निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण करने को कहा. उन्होंने कहा कि संबंधित अभियंता चल रहे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता का स्वयं स्थल भ्रमण कर जांच करें. प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़क निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ग्रामीण कार्य विभाग के सभी संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया कि सदस्यों द्वारा सड़कों की मरम्मती एवं निर्माण से संबंधित उठाए गए प्रश्नों को पूरी गंभीरता से लेकर शीघ्र उसका समाधान करें. श्रम विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रभारी मंत्री ने विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया. प्रभारी मंत्री ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पंचायती राज विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग सहित कई विभागों के विकास कार्यों तथा योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. प्रभारी मंत्री ने समीक्षा के उपरांत उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पदाधिकारी बैठक से पूर्व अपनी पूरी तैयारी कर लें. बैठक से पूर्व स्वयं अपने विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा करें. उन्होंने कहा कि बैठक समाधान के लिए किया जाता है, खानापूर्ति के लिए नहीं. साथ ही प्रभारी मंत्री ने कहा कि पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि दोनों ही जनता की सेवा के लिए हैं. पदाधिकारी ,जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सूचनाओं का त्वरित समाधान करते हुए उन्हें सूचित भी करें. उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक की कार्यवाही का पूरी गंभीरता के साथ अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे. उक्त बैठक में विधान परिषद् घनश्याम ठाकुर, विधायक अरुण शंकर प्रसाद, सुधांशु शेखर, जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, महापौर मधुबनी नगर निगम अरुण राय, एडीएम शैलेश कुमार, डीडीसी दीपेश कुमार, एडीएम आपदा संतोष कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित सभी विभागों के पदाधिकारी एवं सदस्य आदि उपस्थित थे.
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