लखीसराय. वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में लखीसराय जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में बड़े पैमाने पर घोटाले की शिकायत पर राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने जांच का आदेश दिया है. विभाग के अवर ने परिवादी कमल किशोर सिंह को बीते 29 जुलाई को पत्रांक 3035866 देकर एक पक्ष के भीतर शपथ पत्र उपलब्ध कराने को कहा है. परिवादी ने राज्य सरकार से लखीसराय जिले के विभिन्न पंचायतों में उक्त वित्तीय वर्ष की कार्यान्वित मनरेगा योजना की वैज्ञानिक, वैधानिक, दस्तावेजी, स्थलीय एवं भुगतेय राशि की जांच करने की मांग की है. मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि उक्त वित्तीय वर्ष में मनरेगा में जमकर घोटाला हुआ है. इसकी सघन जांच नहीं होने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने की चेतावनी मुख्यमंत्री को दी है. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुमति की मांग की है.
ग्रामीण विकास के अवर सचिव ने मंगा शपथ पत्र
राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव सदय कुमार सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने सदर प्रखंड के साबिकपुर निवासी व जदयू जिला कार्यकारिणी सदस्य कमल किशोर सिंह को पत्र भेजकर पत्र प्राप्ति के एक पक्ष के भीतर विभाग को शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है. पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर आरोप से संबंधित शपथ पत्र नहीं उपलब्ध कराया गया तो माना जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है. ऐसी परिस्थिति में आपके परिवाद पत्र को संचिकास्त कर दिया जायेगा. इस बीच जदयू नेता कमल किशोर सिंह ने कहा कि 20 अगस्त को विभाग को शपथ पत्र हस्तगत करा दिया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है