पटना. बिहार के शिक्षकों पर एक बार फिर केके पाठक का डंडा चला है. बिना सूचना के स्कूल के गायब पाए गए दो हजार से अधिक शिक्षकों की सैलरी कट गई है, जबकि 22 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं 17 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी गई है. शिक्षा विभाग के इस एक्शन से बिहार के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है. इस बीच विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ शिक्षक संघ ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है.
स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ एक्शन
बिहार में ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं. केके पाठक के आदेश पर शिक्षा विभाग द्वारा लगातार शिक्षकों की मॉनेटरिंग की जा रही है और स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ एक्शन हो रहा है. केके पाठक के आदेश पर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है. स्कूलों से ड्यूटी के दौरान गायब पाए गए दो हजार से अधिक शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है. वहीं बीते चार महीने के भीतर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 22 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 17 शिक्षकों की बर्खास्तगी की सिफारिश की है.
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2,081 शिक्षक ड्यूटी से गायब मिले
केके पाठक के निर्देश पर विभाग ने जुलाई महीने से सभी स्कूलों का निरीक्षण करना शुरू किया था. शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे थे. निरीक्षण के दौरान 2,081 शिक्षक ड्यूटी से गायब मिले, जिनके वेतन में कटौती की गई है. इसके साथ ही साथ और 590 शिक्षकों के वेतन कटौती की अनुशंसा भेजी गयी है. 22 शिक्षकों को सस्पेंड करने के अलावा 49 अन्य के खिलाफ निलंबन की सिफारिश की गई है. शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से राज्य के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.
कार्रवाई को तुरंत वापस लेने की मांग
इसबीच, शिक्षकों के खिलाफ इस एक्शन पर टीईटी प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है. संघ के संयोजक राजू सिंह ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कार्रवाई को तुरंत वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे सभी संविदा शिक्षकों के लिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग की जा रही है. अगर सरकार ने दीपावली तक इन दोनों मांगों को पूरा नहीं किया, तो शिक्षक संघ इसके खिलाफ ‘करो या मरो’ आंदोलन शुरू करेंगे. हाल ही में राज्य के सरकारी स्कूलों से गायब रहने वाले 21 लाख 90 हजार 20 छात्रों के नाम स्कूलों से काट दिए गए हैं, जिसको लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं.