किशनगंज.शिक्षा विभाग ने मानकों के अनुरूप बेंच-डेस्क की आपूर्ति नहीं किये जाने वाले 17 एजेंसियों पर आर्थिक दंड लगाने का मामला तुल पकड़ते जा रहा है. किशनगंज से कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन ने मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और जांच में दोषी पाए जाने वाली एजंसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. विधायक श्री हुसैन ने कहा कि मानकों के अनुरूप आपूर्ति नहीं किये जाने के लिए आर्थिक दंड काफी नहीं है. जांच के बाद विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करेंगे. मालूम को कि जिला स्कूलों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध करवाए गए बेंच व डेस्क की गुणवत्ता की भी जांच करवाई गई थी. जांच में कुछ एजेंसियों के द्वारा उपलब्ध करवाए गए बेंच व डेस्क में गुणवत्ता की कमी पायी गई. विभाग के द्वारा पूर्व में ही एजेंसियों को स्प्ष्ट निर्देश दिया गया था कि जिला के स्कूलों गुणवत्तापूर्ण बेंच डेस्क व अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जानी है. वहीं तय मानकों का भी पालन नहीं कराया गया था. इसके बाद विभाग ने कुल 17 एजेंसियों पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. श्री हुसैन ने कहा कि गुणवत्ताहीन बेंच – डेस्क को वापस एजेंसियों को लौटा देना चाहिए नहीं तो बच्चे अनावश्यक रूप से तकलीफ झेलेंगे. श्री हुसैन ने कहा कि इस डील में कमीशन खोरी की शिकायत मिली है. अगर विद्यालय व शिक्षा विभाग के कर्मी इसमें लिप्त पाये जाते है तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाय. बच्चों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. श्री हुसैन ने कहा कि इस मामले में अगर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसे विधान सभा में उठाउंगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है