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26 सौ लंबित म्यूटेशन आवेदन निष्पादन को लेकर सभी सीओ को 15 दिनों की मोहलत

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मुख्य सचिव के बाद डीएम हुए सख्त, सातों अंचलों के सीओ को दिये आदेश

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मुख्य सचिव के बाद डीएम हुए सख्त, सातों अंचलों के सीओ को दिये आदेश खगड़िया. म्यूटेशन आवेदन के निष्पादन में लापरवाही सीओ सहित अधीनस्थ कर्मियों की अब खैर नहीं है. सूबे के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के बाद अब डीएम अमित कुमार पाण्डेय ने सातों अंचलों के सीओ को सख्त आदेश जारी किया है. शनिवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम श्री पाण्डेय ने सातों अंचलों में 75 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग करीब 26 सौ म्यूटेशन आवेदनों का 15 दिनों के भीतर निष्पादन करने के आदेश दिये. बैठक में मौजूद रहे सूत्र के मुताबिक म्यूटेशन आवेदन को पेंडिंग रखने वाले राजस्व विभाग के पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी के विरुद्ध डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित आवेदनों का निष्पादन करने के निर्देश दिये है. जारी आदेश की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी किये जाने की बातें कही गई है. बता दें कि शनिवार को सभागार को आयोजित राजस्व की समीक्षा बैठक में ऑन लाइन म्यूटेशन आवेदन के निष्पादन की स्थिति संतोषप्रद नहीं पाई गई. बैठक में डीएम ने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी. ऐसे लोगों के विरुद्व प्रपत्र ” क ” गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि सातों अंचलों में 75 दिन से अधिक समय से पेंडिंग म्यूटेशन आवेदनों की संख्या 26 सौ के करीब है . गोगरी अंचल में सर्वाधिक 819, बेलदौर अंचल में 484, चौथम अंचल में 394, खगड़िया अंचल में 335, परबत्ता अंचल में 365 तथा मानसी अंचल में 24 आवेदन 75 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग है . मुख्य सचिव ने भी जारी किये हैं सख्त आदेश . बता दें कि मुख्य सचिव द्वारा भी कुछ दिन पहले ऑनलाइन म्यूटेशन एवं परिमार्जन की बदतर स्थिति पर गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए लंबित आवेदनों के निष्पादन को लेकर सख्त आदेश जारी किये गए थे. 31 अक्टूबर तथा 30 नवम्बर तक लंबित क्रमशः 50 एवं 70 फीसदी आवेदनों का निष्पादन करने के सभी सभी सीओ को दिये गए हैं. साथ ही लापरवाही बरतने वाले बाबुओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य सचिव के स्तर से प्रमण्डलीय आयुक्त/डीएम को जारी किया गया है. भूमिहीनों को जमीन परचा देने का निर्देश बैठक में डीएम ने अभियान बेसरा- टू के तहत सर्वेक्षित वास भूमि विहीन परिवारों के लिए सरकारी भूमि की खोज कर बचे हुए परिवारों के बीच जल्द से जल्द परचा बांटने के आदेश दिये हैं. समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी सीओ को डीएम अपने- अपने अंचलों में जमीन चिह्नित करने को कहा है. गौरतलब है कि हाल के दिनों में दो सौ से अधिक वास भूमि विहीन परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन का परचा दिया गया है. अन्य सर्वेक्षित परिवारों के लिये भी भूमि खोज उन्हें परचा देने को कहा गया है. पेंडिंग आवेदनों का सीओ अविलंब करेंगे निष्पादन जमीन मापी की समीक्षा करते हुए डीएम ने अंचल कार्यालयों में पेंडिंग पड़े दर्जनों आवेदनों के संबंध में सीओ को निर्देश दिये गए हैं. बैठक में डीएम ने जमीन मापी के लिए प्राप्त आवेदनों का जल्द से जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिये. वहीं जमीन परिमार्जन के लिए भू-धारियों से प्राप्त ऑन लाइन आवेदनों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी सीओ को पेंडिंग आवेदनों के निष्पादन को लेकर सख्त आदेश दिये. बैठक में एडीएम आरती, डीसीएलआर श्वेता कुमारी, सीओ, आरओ तथा राजस्व कर्मचारी मौजूद थे.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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