कटिहार. स्थानीय विकास भवन सभागार में बुधवार को सांसद तारिक अनवर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में केन्द्र सरकार की ओर से संचालित करीब 67 योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गयी. समिति के अध्यक्ष सह सांसद-सह-अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बैठक के माध्यम से केन्द्र की जो भी योजनाएं संचालित है. वैसी योजनाओ की समीक्षा कर कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यो में तेजी लाना तथा सरकार द्वारा आमजनों के लिए संचालित जनकल्याणकारी योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराना है. इसके आलोक में पूर्व की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जो निदेश दिये गये थे और जिस विषय के संबंध मे विधायक एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया था. उस कार्य को पूर्ण कराया गया है. उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विकासात्मक कार्यों में तेजी लाना है एवं विकासात्मक कार्यों में जो समस्या उत्पन्न होती है. वैसी समस्याओं का निदान कर विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना. इससे जिले का विकास होगा. सांसद ने नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन के लिए जिला पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के सभी संबंधित पदाधिकारियों को बधाई दिया और प्रसन्नता जाहिर की. बैठक में स्थानीय विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत आमजनों को योजना के लाभ लेने में उत्पन्न हो रही समस्याओं एवं विकासात्मक कार्यों के संबंध में अध्यक्ष को अवगत कराया गया. उपस्थित संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये गये. बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह विधायक सदर तारकिशोर प्रसाद, कदवा के विधायक डॉ शकील अहमद ,बरारी विधायक विजय सिंह, प्राणपुर विधायक निशा सिंह, कोढ़ा विधायक कविता देवी, मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि व जिला स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
4.86 लाख मजदूरों को मिला रोजगार: डीएम
विभिन्न विभाग अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं तथा योजना में विभाग से प्राप्त लक्ष्य के विरूद्व अबतक किये गये कार्यों की उपलब्धि के संबंध में जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने सांसद को विस्तृत रूप से अवगत कराया. डीएम ने बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत लगभग 5727036 जाॅब कार्डधारियों में लगभग 4861437 मजदूरों को कार्य आवंटित किया गया. जिसमें 84.89 प्रतिशत मजदूरों को स-समय भुगतान किया गया है. जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 501500 प्राप्त लक्ष्य में लगभग 102.89 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गयी है. सोख्ता निर्माण के लिए प्राप्त लक्ष्य में अब तक 95.23 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया गया. मनरेगा एवं आईसीडीएस के सहयोग से 66 आंगनबाड़ी भवन निर्माण की योजना लिया गया. जिसमें 44 पूर्ण कराते हुए हस्तगत करा दिया गया है. 29 प्राथमिक विद्यालय में चहार दीवारी निर्माण लक्ष्य के विरुद्ध 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य 1500 के आलोक में 623 युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षित किया गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अबतक ग्रामीण कार्य प्रमंडल कटिहार अंतर्गत लगभग 38 प्रतिशत, मनिहारी कार्य प्रमंडल अंतर्गत 95 प्रतिशत एवं बारसोई कार्य प्रमंडल अंतर्गत 33 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य किये गये है. ई राष्ट्रीय कृषि बाजार अंतर्गत बाजार समिति के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाना है. जिसके लिए कटिहार बाजार समिति को ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-एनएएम से जोड़ते हुए 271 किसानों तथा 13 क्रेताओं का पोर्टल पर पंजीकरण किया गया एवं एक अप्रैल 2024 से अभी तक 202.35 क्विंटल व्यापार किया गया. जिसका मूल्य 45.40872 लाख रुपये हैं. शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में पीएम पोषण योजना (मध्याह्न भोजन योजना) अंतर्गत 63 प्रतिशत विद्यार्थी लाभान्वित हुए एवं इस वित्तीय वर्ष के प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास में कुल 96 प्रतिशत राशि खर्च की गयी. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मध्याह्न भोजन से आच्छादित कुल विद्यालयों की संख्या 245 है. इसके साथ-साथ जिले के 543 विद्यालयों को पोषण वाटिका के लिए चिह्नित किया गया है. अब तक 152 विद्यालयों में पोषण वाटिका लगाया जा चुका है. समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कुल 11 संसाधन शिक्षक व पुनर्वास विशेषज्ञ एवं 09 प्रखंड साधनसेवी कार्यरत है. मध्य विद्यालय मिरचाईबाड़ी कटिहार एवं आदर्श मध्य विद्यालय रामपुर कोढ़ा में डे केयर सेंटर संचालित है. जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंतर्गत पठन-पाठन कर रही कुल बालिकाएं 2300 है. इसके साथ विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संचालित योजनाओं के संबंध में अवगत कराया गया.
बैठक में इन 67 योजनाओं की हुई समीक्षा
दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से संचालित विभिन्न विभागों से जुड़ी 67 योजनाओं की समीक्षा की गयी. जिन योजनाओं की समीक्षा की गयी. उसमें ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीन दयाल अंत्योदय-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, सांसद आर्दश ग्राम योजना, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि अवसंरचना निधि योजनाएँ, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना, कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना, किसान कॉल सेंटर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल सहित विभिन्न विभागों से संचालित विभिन्न विकासात्मक, लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास के विभिन्न कार्याें की अद्यतन स्थिति के संबंध में संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों से जानकारी लिया गया तथा इसकी समीक्षा की गयी.
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