भभुआ नगर. पैक्स समिति सदस्य बनने के लिए को-ऑपरेटिव कार्यालय अपने समर्थक व प्रस्तावक के साथ पहुंचे लोगों ने को-ऑपरेटिव बैंक के सामने जमकर हंगामा किया. यहां, लोगों के आक्रोश को देखते हुए अधिकारियों को पुलिस बुलानी पड़ गयी. वहीं, पुलिस आने के बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ और एक-एक कर लोगों को अपने प्रस्तावक व सदस्य के साथ केस सुनवाई के लिए कार्यालय के अंदर भेजा गया. दरअसल, मामला है कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा बगैर किसी कारण के ही ऑनलाइन आवेदन किये सदस्यों का आवेदन रद्द कर दिया गया था. आवेदन रद्द किये गये व्यक्ति द्वारा पैक्स समिति के सदस्य बनने के लिए अपील दायर किया गया था. इधर, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आदेश पर सहायक निबंधन सहयोग समिति भभुआ आंचल द्वारा दायर अपील की सुनवाई विगत कई दिनों से की जा रही है, लेकिन दायर अपील की सुनवाई की अंतिम तिथि तीन अक्तूबर होने के चलते ज्यादा संख्या में लोग अपने वाद की सुनवाई के लिए अपने प्रस्तावक व समर्थक के साथ को-ऑपरेटिव कार्यालय भभुआ गुरुवार को पहुंच गये. यहां ज्यादा संख्या में लोगों के को-ऑपरेटिव कार्यालय पहुंचने के बाद आपाधापी की स्थिति पैदा हो गयी, इधर ज्यादा संख्या में आये लोगों को देखते हुए व आपाधापी की स्थिति पैदा होने से पहले ही सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा द्वारा सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस को बुला ली गयी, जहां पुलिस आने के बाद लोगों को एक-एक कर दायर अपील की सुनवाई के लिए कार्यालय के अंदर जाने की अनुमति दी गयी. इसके बाद दायर अपील की सुनवाई निबंधन समिति द्वारा प्रारंभ की गयी. = दो दिनों से लोग लग रहे विभाग का चक्कर अपील वाद की सुनवाई के दौरान हंगामा कर रहे अधिकतर लोगों का कहना था कि दो से तीन दिनों से विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के अपील की सुनवाई नहीं की गयी. लग रहा है कि अंतिम दिन भी सुनवाई नहीं की जायेगी. इसे लेकर लोग आक्रोशित थे और बार-बार तैनात पुलिस जवान व अधिकारियों से भी बहस कर रहे थे. = अधिकारी व पैक्स अध्यक्ष पर मिलीभगत का लगाया आरोप इधर, अपील वाद की सुनवाई के हंगामा कर रहे लोगों ने पैक्स अध्यक्ष व अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया. भगवानपुर प्रखंड की कसेर पंचायत के रहने वाले प्रभु नारायण, हेमा कुमारी, कुमारी शिल्पा, बिंदु कुमारी ने कहा कि पैक्स समिति सदस्य बनने के लिए हम लोगों द्वारा आवेदन किया गया था, लेकिन पैक्स अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावक को मृत घोषित कर दिया गया है, तो किसी को बालिग होने के बाद भी नाबालिग बता कर आवेदन रद्द कर दिया गया है. आवेदन रद्द होने के बाद हम लोगों द्वारा अपील दायर किया गया है, लेकिन अपील दायर कराने के बाद भी सुनवाई नहीं की जा रही, जबकि तीन अक्तूबर ही अंतिम तिथि निर्धारित है. = पैक्स अध्यक्षों की मनमानी से उत्पन्न होती है समस्या सदस्य बनने के लिए हंगामा कर रहे कई लोगों ने कहा कि पैक्स अध्यक्षों की मनमानी के कारण इस तरह की समस्या प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होती है. पैक्स अध्यक्ष द्वारा किसी परिवार में पूरे परिवार को ही पैक्स समिति का सदस्य बना दिया जाता है, लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जिसके पास अच्छी खासी कृषि योग्य भूमि होने के बाद भी पैक्स समिति का सदस्य पैक्स अध्यक्ष द्वारा नहीं बनाया जाता है. हालांकि, सदस्य नहीं बनाये जाने पर थक हर कर लोग अपील दायर करते हैं, लेकिन दायर अपील की भी सुनवाई समय से नहीं होने के कारण थक हार कर लोग घर पर बैठ जाते हैं व पैक्स समिति का सदस्य नहीं बन पाते हैं, इस तरह के कई लोग हैं. इधर, इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी के मोबाइल नंबर पर कई बार संपर्क किया गया, लेकिन सहकारिता पदाधिकारी द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया.
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