भभुआ . प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक किस्त की राशि सरकार से लेकर भी अपना घर नहीं बनाने वाले 443 योग्य लाभुकों से जिला प्रशासन द्वारा सरकारी राशि की वसूली की प्रक्रिया आरंभ करायी गयी है. अब तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में 32 लाभुकों से उनको दिये गये किस्त की राशि वसूली जा चुकी है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सरकार गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए 145000 रुपये तीन किस्तों में देती है, ताकि आवास विहीन लाभुक अपना घर बना सकें. इस योजना का लाभ उन्हीं लाभुकों को दिया जाता है, जो पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं पाये हों. लेकिन, बहुत से लाभुक सरकारी राशि का पैसा घर बनाने के काम में नहीं लगा कर अन्य जगह पर खर्च कर देते हैं. बहुत से लाभुक ऐसे भी हैं जो आवास योजना का किस्त प्राप्त करने के बाद अपना पैतृक गांव छोड़ कर काम करने के लिए अन्यत्र पलायन कर गये हैं. कुछ लाभुक किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद या तो मर गये या फिर भू विवाद बताकर आवास योजना का काम लटका कर रखे हैं. जबकि, आवासों को पूर्ण कराने के लिए सरकार द्वारा कई बार विशेष अभियान भी चलाया जाता है. इधर, इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के एमआइएस पदाधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि जिले में आवास योजना का किस्त लेकर अब तक आवास का काम शुरू नहीं करने या फिर आधा अधूरा आवास का निर्माण कराके काम बंद कर देने वाले 446 लाभुकों को चिह्नित किया जा चुका है, जिनसे सरकारी राशि वसूल करने की प्रक्रिया जारी है. अब तक जिले के विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 लाभुकों से सरकारी राशि वसूल भी की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि इन सभी लाभुकों को घर बनाने के लिए पहले उजला नोटिस जारी किया गया था. उसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद लाल नोटिस यानी चेतावनी नोटिस भी जारी किया गया. लेकिन, इस नोटिस को भी अनदेखा कर लाभुकों ने अपने आवास का निर्माण नहीं शुरू किया. इसके बाद नीलाम पत्र वाद दायर कर सरकारी राशि की वसूली की प्रक्रिया आरंभ करा दी गयी है. राशि वसूले जाने वाले लाभुकों का ब्योरा प्रखंड संख्या अधौरा 226 भभुआ 95 भगवानपुर 27 चैनपुर 0 चांद 0 दुर्गावती 4 कुदरा 29 मोहनिया 10 नुआंव 14 रामगढ़ 15 रामपुर 26 इन्सेट आवास नहीं बनाने वाले 1466 लाभुकों को नोटिस जारी भभुआ. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण का काम नहीं आरंभ करने वाले 1466 लाभुकों को जिला प्रशासन के स्तर से नोटिस जारी किया गया है. इसमें से 755 लाभुकों को उजला नोटिस और 711 लाभुकों को लाल नोटिस जारी किया गया है. लाल नोटिस जारी किये गये लाभुक अगर अपने आवास का निर्माण अगर तीन सप्ताह के अंदर नहीं करते हैं, तो इनके खिलाफ भी जिला प्रशासन द्वारा नीलाम पत्र वाद चलाकर राशि वसूली की प्रक्रिया अगले चरण में आरंभ करा देगा. जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कुल 48 हजार 23 लाभुकों का आवास स्वीकृत किया गया था. इसमें से अब तक 47 हजार 141 आवास पूर्ण किये जा चुके है. जबकि, 882 आवास अभी अपूर्ण चल रहे हैं. हालांकि, इन अपूर्ण आवासों को पूरा करने को लेकर उप विकास आयुक्त द्वारा सभी बीडीओ को पत्र जारी कर अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के लिए भी लिखा गया है.
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