गया. सोमवार को गया पहुंचे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने अपने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नयी नीति की घोषणा की. पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग में निम्न से लेकर उच्च स्तर तक जो भी अधिकारी व कर्मचारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें वे अपनी तनख्वाह से पुरस्कृृत करेंगे.
इसके साथ जो भी कर्मचारी व अधिकारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें मनचाही पोस्टिंग भी दी जायेगी. लेकिन, इस इनाम के लिए कर्मचारी को अपने काम की योग्यता भी सिद्ध करनी होगी. विभाग के स्तर पर तय सभी मानकों पर सफल होने पर यह इनाम मिलेगा.
सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों से झोला प्रथा को खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता है. कोई भी कर्मचारी फाइलों को झाेले में लेकर इधर से उधर नहीं जायेगा. अंचल कार्यालयों की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी.
उन्होंने जमाबंदी, लैंड पोजेशन, दाखिल खारिज जैसे काम में कहां विलंब हो रहा है और उसके कारण क्या हैं, यह पता करने की जिम्मेदारी डीएम से सीओ तक को दी जायेगी.
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मंत्री ने कहा कि काम में लापरवाही किसी भी स्थिति में उन्हें बर्दाश्त नहीं है. उन्होंने कहा कि समाहरणालय में बैठक के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि इमामगंज के अंचल अधिकारी सरकारी भूमि के सीमांकन पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जबकि कई वरीय पदाधिकारियों द्वारा उन्हें इस काम के लिए कहा गया.
ऐसे में उक्त अंचल अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की एक इंच जमीन भी अगर कहीं भू-माफियाओं के कब्जे में है, तो उसे मुक्त कराया जायेगा. भू-माफियाओं को जमीन देने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
उन्होंने कहा कि अंचल में किसी काम को लेकर जाने वाले जनप्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से सुनने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है. मंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य के सभी अंचल कार्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती कर ली जायेगी.
प्रेसवार्ता करने से पहले राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने मगध प्रमंडल के पांचों जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस बैठक में मौजूद गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद व अरवल जिले के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी जमीन के अतिक्रमण के प्रति हमेशा सजग रहें.
सरकार की योजना के मुताबिक सरकारी जमीन से संबंधित रेकॉर्ड भूमि बैंक में डाले. ताकि, समय व आवश्यकता पड़ने पर सरकार उस जमीन का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कर सके.
मंत्री ने सभी अंचलाधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हमेशा प्रयास करें कि हर योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के पास कैसे पहुंचे, इससे संबंधित ठोस कदम उठाएं.
इस मौके पर मौजूद कृषि विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह, गया डीएम अभिषेक सिंह, नवादा डीएम यशपाल मीणा व औरंगाबाद डीएम सहित काफी संख्या में अधिकारी मौजूद थे.
Posted by Ashish Jha