जमुई. डीएम अभिलाषा शर्मा ने सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में कार्यपालक अभियंता (विद्युत विभाग) जमुई भी शामिल रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना और मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना के तहत मिलने वाले लाभों पर चर्चा करना था. इस दौरान जिलाधिकारी ने स्मार्ट मीटर लगाने के फायदे की विस्तार से जानकारी दी. बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत घरेलू ग्रेड संयोजित रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर उपभोक्ताओं को सरकार से अनुदान मिलेगा. एक किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल के लिए 30 हजार रुपये का अनुदान, 2 किलोवाट के लिए 60 हजार रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के लिए 78 हजार रुपये का अनुदान केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा. इसके साथ ही उपभोक्ता विभिन्न बैंकों से इस योजना के तहत 7 प्रतिशत ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपया तक का ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि सोलर पैनल लगाने के लिए प्रति किलोवाट 100 स्क्वायर फीट छत की आवश्यकता होगी. शहरी क्षेत्रों में इस निवेश की प्रतिपूर्ति 4-5 वर्षों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 7-8 वर्षों में हो जाएगी. सोलर पैनल की रखरखाव की समय सीमा लगभग 25 वर्ष होती है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबे समय तक फायदा होगा. आमजन www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं. जिलाधिकारी ने स्मार्ट मीटर के फायदों पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि अपने परिसर में स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली की बचत में मदद मिलेगी. उपभोक्ता कहीं से भी मीटर रिचार्ज कर सकते हैं और गलत बिल से छुटकारा पा सकते हैं. इसके साथ ही, बिजली के ऑनलाइन डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन की सुविधा भी मिलेगी. बकाया बिल को आसान किस्तों में चुकाने की सुविधा भी इस मीटर से मिलेगी.
स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होने से पहले रिचार्ज करने पर 2 प्रतिशत की छूट और ऑनलाइन रिचार्ज करने पर 1 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाती है. उपभोक्ता सुविधा एप और वेबसाइट sbpcl.co.in के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना के तहत लाभ
बैठक में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना पर भी चर्चा की गयी. जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को नया विद्युत कनेक्शन लेने में सुविधा होगी. इसके लिए किसान सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार ₹5.10 प्रति यूनिट की दर से अनुदान देती है, जबकि उपभोक्ता को केवल 55 पैसा प्रति यूनिट भुगतान करना होगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है