जमुई. ऑनलाइन दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, अभियान बसेरा, जमाबंदी रद्दीकरण, भु-समाधान, न्यायालय परिवाद व अन्य कामों को लेकर मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा बैठक की गयी. डीपीआरओ भानु प्रकाश ने बताया कि समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव आंकड़ों से रूबरू हुए और कार्यों में तीव्र गति लाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. बैठक में डीएम अभिलाषा शर्मा के साथ-साथ निर्देशानुसार अपर समाहर्ता सुभाषचंद्र मंडल, उप समाहर्ता भूमि सुधार, सभी सीओ, राजस्व पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक के दौरान मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि बेवजह मामले लटकाने वाले सीओ पर विभागीय कार्रवाई होगी. उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित अपर समाहर्ता और उप समाहर्ता भूमि सुधार को अंचल कार्यालयों की सभी सेवाओं की मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया. डीएम ने सरकार के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर गति दिए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया, साथ ही कहा कि किसी भी सूरत में अनियमितता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आगे उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय बनाकर कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी निष्ठा के साथ करें और प्रदेश के बदलाव में अहम भूमिका निभाएं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है