देश के पांच राज्यों छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एवं तेलंगाना में नवंबर में होने वाले संभावित विधानसभा आम चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के 20 आईएएस अधिकारियों को ऑब्जर्बर (पर्यवेक्षक) नियुक्त किया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इन सभी अधिकारियों की संक्षिप्त बैठक 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के साथ दिल्ली के कांस्टीच्यूशन क्लब में सुबह 9 बजे होगी.
गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार बिहार से जिन 20 आईएएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है. उनमें…
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नर्मदेश्वर लाल (प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग)
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राजेश कुमार (सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग)
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विनोद सिंह गुंजियाल (सचिव, मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग)
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दीपक आनंद (निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)
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आशिमा जैन (विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग)
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गिरिवर दयाल सिंह ( ईखायुक्त, गाना उद्योग विभाग)
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सुरेश चौधरी (बंदोबस्त अधिकारी, पश्चिमी चंपारण)
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सीमा त्रिपाठी (विशेष सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग)
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कौशल किशोर (निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं)
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अनिमेष कुमार पाराशर (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह नगर आयुक्त, पटना नगर निगम)
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मिथिलेश मिश्र (निदेशक, मध्यान्न भोजन बिहार)
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संजीव कुमार (निदेशक, तकनीकी सेवा उद्योग विभाग)
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सुनील कुमार यादव (अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग)
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राजेश मीणा (निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार)
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नवदीप शुक्ला (निदेशक, पशुपालन बिहार पटना)
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आनंद शर्मा (निदेशक, पंचायती राज)
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श्याम बिहारी मीणा (निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण)
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मोहम्मद नायर इकबाल (निदेशक, खान विभाग)
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प्रशांत कुमार सी एच (निदेशक, समाज कल्याण)
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सज्जन आर (संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग) शामिल है.
नई दिल्ली के कांस्टीच्यूशन क्लब में 6 अक्टूबर को होगी ब्रीफिंग बैठक
प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा था. इस चिट्ठी के माध्यम से बिहार के 20 आईएएस अधिकारियों को नई दिल्ली के कांस्टीच्यूशन क्लब में 6 अक्टूबर को होने वाली ब्रीफिंग बैठक में निर्धारित तिथि और समय पर भाग लेने के लिए सूचित करने का अनुरोध सुनिश्चित करने को कहा था. इस बैठ के बाद देश भर से विभिन्न अधिकारियों की तैनाती चुनाव वाले राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एवं तेलंगाना में पर्यवेक्षकों के रूप में की जाएगी.
अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
इसके साथ ही पत्र में अधिकारियों को सूचित करते हुए यह भी लिखा गया था कि चुनाव आयोग द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा. इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.